फ्लैट बेचने व पीएम आवास बनाने में केडीए को छूट रहा पसीना

जागरण संवाददाता, कानपुर : बिना डिमांड के बने फ्लैट अब केडीए के लिए मुसीबत बन गए है। फ्लैट में फंसे 15 सौ करोड़ रुपये निकालने और पीएम आवास योजना में फ्लैट बनाने में केडीए का अमला जुटा हुआ है। वहीं कई योजनाएं कागज में ही सिमटती नजर आ रही है। चल रही योजनाओं में कई का काम रुक गया है।

केडीए ने अनियोजित प्लानिंग और बिना डिमांड सर्वे के कई इमारतें बना दी थीं, जो अब फंस गई है। विकास नगर में सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी केडीए ने बिना पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बना दी। एनजीटी की रोक के बाद मामला खुला। अफसरों की लापरवाही के चलते एक साल से योजना रुकी पड़ी है। हालत यह है कि 54 सौ फ्लैट बेचने को पूरा अमला लगा हुआ है। दो साल से बिक्री चल रही है। पिछले दिनों तीन दिन के शिविर में अफसरों की फौज लगाने और विज्ञापन में दो लाख रुपये खर्च करने के बाद भी 30 फ्लैट ही बिक पाए। शहर में लगातार भूखंडों की बढ़ रही मांग के बाद भी केडीए ने अभी तक आवासीय भूखंडों की योजना नहीं निकाली है।

इसके अलावा बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने अकबरपुर-माती के बीच में टाउनशिप योजना लाने को कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा तात्याटोपे नगर में पिछले दो साल से पार्क का निर्माण केवल कागज पर ही हो रहा है। बॉटनिकल गार्डन के निर्माण के लिए 110 करोड़ की योजना बनी जिसे बाद में घटाकर 24 करोड़ कर दिया गया, वह भी काम पूरा नहीं हुआ है। फूलबाग में धीमी गति से अंडर ग्राउंड पार्किग का निर्माण चल रहा है। सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा में सिर्फ पार्किग के निर्माण की तैयारी चल रही है। साउथ सिटी में एक भी मल्टीलेवल पार्किग की व्यवस्था नहीं की गई है।