कानपुर में घाटमपुर के नेयवली पावर प्लांट में दिसंबर से उत्पादन, यूपी को मिलेगी 60 फीसद बिजली

कानपुर में घाटमपुर में निर्मित नेयवेली पावर प्लांट में अगले महीने लाइट अप टेस्ट के बाद दिसंबर में बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

Abhishek AgnihotriSun, 24 Oct 2021 08:59 AM (IST)
घाटमपुर में नेयवेली का पावर प्लांट बनकर तैयार।

कानपुर, [उदयन शुक्ला]। घाटमपुर में नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) द्वारा स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन दिसंबर में शुरू हो जाएगा। नवंबर में टेस्टिंग की जाएगी। तिथि का निर्धारण जल्द ही पावर प्लांट प्रबंधन करेगा। उम्मीद है कि दिसंबर में शहर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराया जाएगा।

1980 मेगावाट के प्लांट में 660 मेगावाट की पहली यूनिट बनकर तैयार हो गई है। पहले सिर्फ 200 से 250 मेगावाट बिजली बनेगी। धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। मार्च तक 660 मेगावाट बिजली का पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट और 660 मेगावाट की ही तीसरी यूनिट में भी बिजली उत्पादन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन यूनिटों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। एनयूपीपीएल के एक अधिकारी के मुताबिक इस टेस्ट के बाद दिसंबर के अंत तक यूनिट वन में बिजली बननी शुरू हो जाएगी। लाइट अप टेस्ट में ब्वायलर में आग लगाई जाएगी, जिससे पानी गर्म होगा और भाप (स्टीम) बनेगी। भाप को पाइपों से गुजारा जाएगा।

इससे पता चल जाएगा कि पाइपों में कोई बाधा नहीं है। घाटमपुर में नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड व उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जाइंट वेंचर एनयूपीपीएल के तहत पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। कोयले से संचालित होने वाले 1980 मेगावाट के इस प्लांट को तीन चरण में तैयार किया जा रहा है।

हर यूनिट के बीच लगेगा तीन से छह महीने का वक्त : पावर प्लांट की यूनिट वन जैसे ही शुरू होगी। उसके तीन से छह महीने के बाद यूनिट-दो शुरू कर दी जाएगी। तीसरी यूनिट भी इसके तीन से छह महीने के बाद शुरू होगी।

पावर प्लांट पर एक नजर

प्लांट की लागत कुल 17,237 करोड़ रुपये है।

1886 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके बनाया जा रहा है।

2016 अक्टूबर में पावर प्लांट के निर्माण के लिए भूमिपूजन हुआ था।

60 फीसद बिजली उप्र को मिलेगी और शेष दूसरे राज्यों को दी जाएगी।

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