एक जगह मिलेंगी 15 विभागों की सुविधाएं, कानपुर के फजलगंज में बनकर तैयार केंद्रीय भवन

कानपुर के फजलगंज में केंद्रीय भवन बनकर तैयार है और यहां पर 14 केंद्रीय विभागों के कार्यालयों का संचालन किया जाएगा। 42 करोड़ रुपये से बने भवन के जल्द लोकार्पण कराने की तैयारी की जा रही है। इससे किराये के भवन में संचालित दफ्तरों को अपना भवन मिल जाएगा।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Fri, 15 Oct 2021 08:48 AM (IST) Updated:Fri, 15 Oct 2021 08:48 AM (IST)
एक जगह मिलेंगी 15 विभागों की सुविधाएं, कानपुर के फजलगंज में बनकर तैयार केंद्रीय भवन
कानपुर देहात में अंबियापुर के पास मालगाड़ी डिरेल।

कानपुर, जेएनएन। किराए के भवनों में चल रहे विभिन्न सरकारी विभागों के दफ्तर अब फजलगंज स्थित एक ही भवन में खुलेंगे। उससे जुड़ी सेवाएं लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। दीपावली बाद वहां इन विभागों के दफ्तर शिफ्ट होंगे। कुल 15 कार्यालय यहां खुलेंगे। इस भवन का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया है। लोकार्पण जल्द ही कराया जा सकता है।

शहर में विभिन्न विभागों के दफ्तर किराए के भवन में चल रहे हैं। दफ्तर अलग- अलग जगहों पर होने की वजह से लोगों को दिक्कतें भी आती हैं। खासकर कारोबारियों और उद्यमियों को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है। साथ ही विभागों को किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने फजलगंज में 42 करोड़ रुपये की लागत से दो बेसमेंट सहित छह मंजिला भवन का निर्माण किया है। इसके निर्माण का कार्य 2017 में शुरू हुआ था जो अब पूरा हो गया है। वैसे तो इसे 2019 में ही पूरा होना था, लेकिन विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में हुई देरी और बेसमेंट बनाने के लिए मिट्टी की खोदाई के लिए अनुमति मिलने में हुए विलंब से प्रोजेक्ट में देरी हुई। कोरोना लाकडाउन ने भी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने दफ्तर खोल सकते हैं।

इन विभागों के दफ्तर होंगे शिफ्ट : डाकघर, कुछ बैंकों की शाखाएं, वस्तु एवं सेवाकर आडिट कमिश्नरेट कार्यालय, वस्तु एवं सेवाकर मार्केटिंग व निरीक्षण कार्यालय, वस्तु एवं सेवाकर सूचना महानिदेशालय, केंद्रीय जल आयोग उप मंडल कार्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय आदि।

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