CM Yogi पर ओवैसी के बयान काे साक्षी महाराज ने बताया भड़काऊ, मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग

उन्नाव, जेएनएन। Sakshi Maharaj Asaduddin Owaisi Conflict  सांसद साक्षी महाराज ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि नौ सितंबर को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक धार्मिक स्थल गिरवाने का आरोप लगाया था। यह बयान माहौल को बिगाडऩे वाला है जबकि, अवैध ढांचा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया था। कहा कि यहां कार्यक्रम भी बगैर अनुमति के हुआ था। इसलिए कार्यक्रम आयोजक और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। 

 सांसद ने उन्नाव डीएम रवींद्र कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि जिले में तैनात सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बाराबंकी में तैनाती के दौरान वहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी, इसको लेकर ओवैसी ने अभद्र व भावनाओं को भड़काने वाली टिप्पणी की थी। दिव्यांशु पटेल को पूर्व में भी धमकियां मिल चुकी हैं। उन्हें कई मामलों में पक्षकार भी बनाया गया है। इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए।

लाचार विपक्ष खिसियानी बिल्ली  खंभा नोचे वाली हालत में: साक्षी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साढ़े चार वर्ष में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैैं। लाचार कांग्रेस, सपा और बसपा के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है तो बेवजह आरोप लगा रहे हैैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पूर्व की सरकार में जिनके नाम से अफसर तक भय खाते थे, उन्हें योगी सरकार ने जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हैदराबाद से बोलते थे कि अयोध्या में एक ईंट नहीं रखने दूंगा। मोदी-योगी की जोड़ी ने जन विश्वास जीतकर मंदिर की आधारशिला रख निर्माण शुरू करा दिया। कहीं से विरोध में एक आवाज तक नहीं उठने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र की राजनीति करने वाली पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। भाजपा को देश की ङ्क्षचता है। योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास को लेकर जो छाप छोड़ी है उसी आधार पर 2022 में जनता का फिर विश्वास जीतेंगे। 

वापस कराई जाएगी कश्मीरी पंडितों की भूमि : उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद वहां अमन-चैन है। कश्मीरी पंडितों की भूमि वापस दिलाने के लिए मोदी सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं।