महाेबा: प्रधानमंत्री आवास योजना में एक करोड़ 34 लाख रुपये का गबन, डूडा के परियोजना अधिकारी समेत 11 पर मुकदमा

महोबा, जेएनएन।  प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.34 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया गया है। वर्तमान में डूडा विभाग में परियोजना अधिकारी का भी काम देख रहे एसडीएम ने सदर कोतवाली में विभाग के एक परियोजना अधिकारी व पूर्व सहायक परियोजना अधिकारी समेत 11 लोगों के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन की धारा में मुकदमा कराया है। इनमें नौ आरोपित लखनऊ की निजी कंपनी के कर्मी हैं, जिन्हें डूडा निदेशालय ने जिले में योजना के सर्वे से लेकर अन्य कार्यों के लिए संबद्ध किया है। 

एसडीएम एवं परियोजना अधिकारी सौरभ कुमार पांडेय ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ढाई लाख रुपये की धनराशि तीन किस्तों में देनी थी। प्रथम व तृतीय किस्त 50-50 हजार रुपये की थी। दूसरी किस्त डेढ़ लाख रुपये की नींव बनने के बाद देने का प्रविधान है। बीते पांच वर्षों का विवरण जांचने पर पाया गया कि वर्ष 2016 में नगरीय विकास अभिकरण शहरी कार्यालय, सूडा, टीएंडएम प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने लाभार्थियों के बैंक खातों में चार किस्तें भेजीं। अतिरिक्त किस्त वापस जमा कराने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया गया। डाटा फीडिंग में दर्ज विवरण के अनुसार, नौ लाभार्थियों को गलत तरीके से 50 हजार की प्रथम किस्त दो बार दी गई। डेढ़ लाख रुपये की दूसरी किस्त 78 लोगों को दो बार और चार लोगों को तीन बार दी गई। इस तरह 1,34,50,000 रुपये से अधिक अतिरिक्त भुगतान किया गया। आरोपितों के खिलाफ गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज हुआ है।  

इन लोगों के खिलाफ मुकदमा: डूडा के परियोजना अधिकारी सुरेंद्रनाथ, सेवानिवृत्त सहायक परियोजना अधिकारी अबरार अहमद, टीएंडएम के कम्यूनिटी आर्गेनाइजर भूपेंद्र यादव और कम्युनिकेशन सिविल इंजीनियर सर्वजीत चौहान, आरईपीएल लखनऊ के एमआइएस सुरेंद्र, पूर्व एमआइएस हर्षित शर्मा, जेई रामगोपाल, जेई राजकुमार, कोआर्डिनेटर सोमेश शर्मा, कंप्यूटर आपरेटर शिवम सोनी व अरविंद।

इनका ये है कहना: 

आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ उन्हें पैसा जमा कराने का नोटिस जारी किया गया है। सभी से सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी। - सौरभ पांडेय, डिप्टी कलेक्टर व  परियोजना अधिकारी, महोबा