उद्यमियों के शस्त्र लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया नया थाना बनाने की तैयारी

कानपुर, जेएनएन। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के सत्यापन के लिए उद्यमियों को थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नए श्रमिक को काम पर रखते समय उनका ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सकेगा। इसके लिए आइआइटी के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन वेबसाइट तैयार करा रहा है। इसके अलावा उद्यमियों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जा रहा है। इससे उद्यमियों को जांच व रिपोर्ट के लिए परेशान नहीं होना होगा। यह जानकारी बुधवार को पुलिस आयुक्त असीम अरूण ने मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में दी।

बैठक में उद्यमियों की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पनकी व दादानगर औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर इंडस्ट्रियल थाना बनाया जाएगा। उद्यमियों ने सुरक्षा के मद्देनजर एसपी इंडस्ट्रियल एरिया की मांग की। यह भी कहा कि श्रमिकों के वेतन संबंधित शिकायत पर पुलिस हस्तक्षेप करती है इससे परेशानी होती है। इस पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वेतन संबंधित विवाद के निस्तारण के लिए लेबर कोर्ट है। पुलिस इनमें दखल नहीं देगी। पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था दुरूस्त रखना है। यदि कानून व्यवस्था पर बात आएगी तो पुलिस अपना काम करेगी। इंडस्ट्रियल मामलों की शिकायत के लिए इंडस्ट्री नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

बैठक में अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, लघु उद्योग भारती के संरक्षक लाडली प्रसाद, अध्यक्ष हरेंद्र मूरजानी, प्रांविंशयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनोज बंका, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश बरासिया व बृजेश अवस्थी समेत अन्य उद्यमी मौजूद रहे।

अगले माह से होने लगेगा ईएसआइ पनकी में इलाज

बैठक में कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए गए मुद्दे पर अधिकारियों ने बताया कि पनकी-5 में ईएसआइ अस्पताल बन चुका है। अगले माह से यहां इलाज होने लगेगा। इसके अलावा दादानगर में जिन स्थानों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हैं वहां पर लाइन बिछा दी गई है।

डेढ़ साल से नहीं बना पाए पुल, हो सकती है रिकवरी

दादानगर व पनकी साइट-1 को जोडऩे वाला तकरीबन सौ मीटर लंबा पुल डेढ़ साल बाद भी नहीं बन सका है, जबकि इसे फरवरी में तैयार हो जाना था। अब मामला मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर के सामने रखा जाएगा। पुल न बनने की सूरत में ठेकेदार से रिकवरी की तैयारी की जा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने निर्माण के लिए जून तक का समय मांगा है।

जैनपुर में सीटीईपी के लिए होगा इसी माह टेंडर

यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक सिविल संजय तिवारी ने बताया कि ग्रोथ सेंटर जैनपुर में कॉमन इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए यूपीसीडा इसी माह टेंडर जारी करेगी। इससे पहले स्थानीय उद्यमियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि औद्योगिक इकाइयों से कितना दूषित पानी निकलता है।

सात गुना वसूला जा रहा हाउस टैक्स

उद्यमियों ने बैठक में सात गुना हाउस टैक्स वसूले जाने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह टैक्स तीन गुना होना चाहिए था। इस संबंध में उद्यमी अब नगर विकास के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के साथ बैठक करेंगे।