कानपुर: रिंग रोड का अलाइनमेंट मंजूर, किसानों से आपसी सुलह समझौते के आधार पर एनएचएआइ खरीदेगा जमीन

93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का कार्य मंधना से सचेंडी तक होना है। इसका अलाइनमेंट भेजा गया था जिसे मंजूरी दे दी गई है लेकिन मंधना के पास कुछ आंशिक संशोधन होना है। इसका प्रस्ताव पहले खारिज हो गया था अब दोबारा प्रस्ताव भेज दिया गया है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Tue, 23 Nov 2021 09:18 AM (IST) Updated:Tue, 23 Nov 2021 09:18 AM (IST)
कानपुर: रिंग रोड का अलाइनमेंट मंजूर, किसानों से आपसी सुलह समझौते के आधार पर एनएचएआइ खरीदेगा जमीन
मंधना से सचेंडी के बीच 57 गांवों की भूमि ली जाएगी।

कानपुर, जागरण संवाददाता। रिंग रोड का अलाइनमेंट मंजूर हो गया है। मंधना के पास आंशिक संशोधन का प्रस्ताव भी जल्द ही मंजूर हो जाएगा। इसके साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते में भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही भूमि की खरीद व बिक्री पर रोक लग जाएगी। यहां के किसानों से भूमि आपसी सुलह समझौते के आधार पर बैनामे के माध्यम से ली जाएगी ताकि भूमि लेने में ज्यादा देरी न हो, लेकिन अधिग्रहण से जुड़ी जो जरूरी प्रक्रिया होती है वह भी साथ-साथ चलती रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द शुरू होने की बात कही है।

93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बननी है, लेकिन पहले चरण का कार्य मंधना से सचेंडी तक होना है। इसका अलाइनमेंट भेजा गया था जिसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मंधना के पास कुछ आंशिक संशोधन होना है। इसका प्रस्ताव पहले खारिज हो गया था, अब दोबारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसे भी इसी माह मंजूरी मिल जाएगी और फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ही खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए गाटा संख्या वार अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। किसानों के साथ जल्द बैठक होगी, जिसमें उनकी आपत्तियां भी ली जाएंगी और निस्तारण करते हुए करार कर  भूमि का बैनामा कराया जाएगा। मंधना से सचेंडी के बीच 57 गांवों की भूमि ली जाएगी। कुल कितनी भूमि होगी, इसका निर्धारण इसी हफ्ते हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही देरी पर औद्योगिक विकास मंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखा था। अब राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें बताया है कि अलाइनमेंट स्वीकृत हो गया है और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

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