पालिका सदन में गूंजा पानी का मुद्दा

संवाद सहयोगी छिबरामऊ बहवलपुर में पानी की समस्या का मुद्दा पालिका की बोर्ड बैठक में उठा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 06:57 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 06:57 PM (IST)
पालिका सदन में गूंजा पानी का मुद्दा
पालिका सदन में गूंजा पानी का मुद्दा

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: बहवलपुर में पानी की समस्या का मुद्दा पालिका की बोर्ड बैठक में उठा। जनता की परेशानियों का हवाला देते हुए नलकूप निर्माण की मांग की गई।

सोमवार को चेयरमैन राजीव दुबे की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। सभासद पूनम शाक्य ने वार्ड सात जवाहर नगर में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। निजात दिलाने के लिए ज्ञापन भी दिया, जिसमें गमा देवी मंदिर के पास नया नलकूप लगाने की मांग की। सभासद लक्ष्मी देवी ने बताया कि अस्पताल रोड पर नलकूप संख्या चार इस समय पानी छोड़ रहा है। इसकी वजह से इंद्रा नगर, जेरकिला व बजरिया समेत कई मुहल्ले के लोग परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या बनी हुई है। नलकूप की स्थापना महिला चिकित्सालय परिसर में कराने की मांग की। बैठक में नए बजट में 100 हैंडपंप रिबोर कराने व 100 नए हैंडपंप लगवाने का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई। ई-रिक्शा की खराब बैटरी बदलवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इब्राहिमगंज में नाला व नाली की मरम्मत की मांग की गई। पानी की सप्लाई दुरुस्त कराने का मामला सभासद नदीम अली ने उठाया। सभासद अतुल वर्मा ने मोहल्ला ऊंचा बिरतिया में टूटी सड़क की मरम्मत कराए जाने को कहा। सभासद सुशील पांडेय ने मोहल्ला सराफान व दीक्षितान का निर्माण जल्द पूरा कराने की बात कही। इसके अलावा गूदड़गढ़ा तालाब का डीपीआर तैयार करवा कर शासन को भेजने की बात कही गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित सभासद मौजूद रहे। भेजे रजिस्टर्ड पत्र, आंदोलन की चेतावनी नगर पालिका परिषद के वार्ड सात जवाहर नगर की सभासद पूनम शाक्य ने अधिशासी अभियंता जल निगम रजिस्टर्ड पत्र भेजा। लिखा कि नगर में जल निगम विभाग की तरफ से त्वरित पेयजल योजना के अंतर्गत 2014 में कार्य प्रारंभ हुआ था। सात वर्ष बाद भी अब तक यह योजना लोगों को लाभान्वित नहीं कर पा रही है। करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं। जल्द ही अधूरी पड़ी योजना का कार्य पूरा करवा कर पालिका को हस्तांतरित कराया जाए। ऐसा न होने पर सभी सभासद आंदोलन को मजबूर होंगे।

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