राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से कराएं वादों का निस्तारण

0 ़िजलाधिकारी ने की समीक्षा, 11 दिसम्बर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत झाँसी : ़िजलाधिकारी रविन्द्र

JagranTue, 07 Dec 2021 11:26 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से कराएं वादों का निस्तारण

0 ़िजलाधिकारी ने की समीक्षा, 11 दिसम्बर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

झाँसी : ़िजलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाए।

़िजलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि 11 दिसम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह योग्य वादों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने विभाग के मामलों को अभी से चिह्नित करें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उसका निस्तारण किया जा सके। तहसील स्तर पर बैठक कर मामलों को चिह्नित कर लें। ़िजलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित वाद, श्रम विभाग के मामले, विद्युत विभाग के मामले, बैंक से सम्बन्धित ऋण मामले, दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित वादों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करने की तैयारी कर लें। ़िजलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग मामलों के निस्तारण के लक्ष्य को निर्धारित करें व आपसी समन्वय से क्रियान्वित करें, ताकि आम जनमानस को मुकदमे एवं वादों से मुक्ति दिलायी जा सके। उन्होंने मोटर दुर्घटना व दुर्घटना बीमा प्रतिकर, बैंक्स के ऋण आदि मामलों को निस्तारित कराए जाने पर बल दिया। साथ ही दुर्घटना बीमा, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग व अन्य कोई भी सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा, एडीएम (प्रशासन) एके सिंह, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नैपाल सिंह, एलडीएम अरुण कुमार, पीएनबी से भानु प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।

फोटो 7 बीकेएस 20

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झाँसी : कपड़ा पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में कलेक्टरेट में प्रदर्शन करते व्यापारी। -जागरण

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कपड़े पर बढ़ा जीएसटी वापस लेने को किया प्रदर्शन

झाँसी : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल व झाँसी थोक वस्त्र व्यापार मण्डल के संयुक्त तत्वावधान में आज कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेजा गया। उद्योग व्यापार मण्डल के ़िजलाध्यक्ष उमेश गुप्ता, महामन्त्री पुनीत अग्रवाल व नितिन सरावगी के नेतृत्व में विधायक रवि शर्मा व ़िजलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन भेजकर कपड़े का जीएसटी बढ़ा हुआ कर 12 फीसदी करने के प्रस्ताव को वापस लेने की माँग की गयी। अभी तक कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी है। 1 जनवरी से कपड़े को जीएसटी के 12 फीसदी स्लैब में शामिल कर लिया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल से अशोक जैन, रमेश चन्द्र गुप्ता, अतीत राय, मुकेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, राजेन्द्र शर्मा, अतुल किलपन, जयकिशन प्रेमानी, विनोद जैन, प्रदीप त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, झाँसी थोक वस्त्र व्यापार मण्डल से मनोज बडैरिया, प्रदीप अग्रवाल, अशोक सिंघल, पप्पू मर, संजय भाटिया अशोक बरसैया आदि उपस्थित रहे।

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय-7.10

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