अब निजी ़जमीन पर भी खुलेंगी मण्डियाँ

0 योगी सरकार ने बनाई नीति

0 मण्डी परिषद द्वारा दी जाएंगी मूलभूत सुविधाएं

0 कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 70 प्रतिशत तक के अनुदान की व्यवस्था

झाँसी : यदि आपके पास बड़ा और उपयुक्त स्थान पर भूखण्ड है तो आप भी मण्डी बा़जार स्थापित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की मण्डियों को सरकार उपमण्डी का दर्जा देगी और मण्डी परिषद द्वारा यहाँ मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि किराया विकासकर्ता वसूल सकेंगे। योगी सरकार ने इसके लिए नीति बना ली है। सरकार कृषि आधारित उद्योगों के लिए बड़े पैकेज लाने जा रही है।

सर्किट हाउस में पत्रकारों को व्यापारियों के लिए बनाई गई नीतियों व ़कानूनी परिवर्तन की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड मनीष गुप्ता ने बताया कि उद्यमियों, व्यापारियों व किसानों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं ़जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है तो ़कानून की जटिलताओं को भी दूर किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यदि कोई उद्यमी फूड प्रोसेसिंग की नई यूनिट स्थापित करेगा तो सरकार द्वारा 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न चरणों में 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरे़ज की स्थापना करने पर भी पहली बार में 35 प्रतिशत तथा 2 साल बाद 15 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि बिजली दर में कमी के साथ 10 साल तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस अवसर पर बोर्ड के सदस्य डॉ. दिलीप सेठ, महापौर रामतीर्थ सिंघल, मनमोहन गेड़ा, बृजमोहन सोनी, जयकिशन प्रेमानी आदि उपस्थित रहे।

झाँसी में 3 क्लस्टर योजनाओं से बढ़ेगा रो़जगार

व्यापारी बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि योगी सरकार द्वारा झाँसी में 3 क्लस्टर योजनाएं शुरू करने जा रही है। इससे लगभग 1 ह़जार युवाओं को प्रत्यक्ष तथा 10 ह़जार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

उद्यमी व श्रमिक के साथ दुर्घटना होने पर मदद करेगी सरकार

उपाध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को दुर्घटना सहायता प्राप्त करने में काफी अड़चन आती थी, लेकिन सरकार ने व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। दुर्घटना में अगर उद्यमी की मृत्यु हो जाती है तो विधिक उत्तराधिकारी के खाते में 10 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। पल्लेदार अथवा दुकानों, फैक्ट्रि में काम करने वाले श्रमिकों के परिजनों को भी दुर्घटना में मृत्यु पर 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा शरीर का कोई अंग-भंग होगा तो अलग-अलग राशि दी जाएगी। साँप काटने से मृत्यु को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करेगा प्रकोष्ठ

उपाध्यक्ष ने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया है। अडिश्नल एसपी को इसका नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में भी कमिटि बनाई गई है, जिसमें 17 अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह कमिटि लाइसेंस, एनओसी जैसे मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी तो मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में भी कमिटि बनाई गई है। अगर यहाँ कोई मामला नहीं निपटता है तो प्रदेश स्तर पर उसका निराकरण किया जाएगा।

बीच में बॉक्स

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सरकार में लम्बित प्रस्ताव

0 ट्रेडर्स कन्सलटेंसी बनाकर विधान परिषद में व्यापारियों को भी भेजा जाए। इसमें जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को मतदाता बनाया जाए।

0 व्यापारी कल्याण कोष का गठन कर 250 करोड़ दिये जाएं।

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यह सुविधाएं भी मिलेंगी

0 60 वर्ष की आयु के बाद व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी।

0 मोटर मिकैनिक, हस्त शिल्पी जैसे कारीगरों को 25 ह़जार रुपये तक के उपकरण की किट दी जाएगी।

0 कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

0 व्यापारी अथवा श्रमिक की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार के लिए 25 ह़जार रुपए की तत्काल सहायता।

0 दिव्यांग व्यापारियों को 10 ह़जार रुपए का बिना ब्याज पर ऋण, जिसमें 25 प्रतिशत ऋण माफी।

बीच में बॉक्स

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साहब ने नहीं उठाया फोन

सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता समाप्त होते ही दो द़र्जन से अधिक सफाई कर्मचारी उपाध्यक्ष व्यापारी बोर्ड अमित गुप्ता से मिलने आ गए। उनका आरोप था कि ग्वालियर की एक कम्पनि ने नगर निगम में आउटसोर्स पर तैनाती दी, लेकिन 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। कम्पनि द्वारा 5500 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया था, लेकिन 4,200 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने ़िजले के एक बड़े साहब को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उपाध्यक्ष ने दूसरे साहब को फोन कर तत्काल समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए।

फाइल : राजेश शर्मा

13 मार्च 2021

समय : 5.30 बजे