कार्ययोजना तैयार, नौ करोड़ के बजट का इंतजार

जागरण संवाददाता, जौनपुर : प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर खामियों का ग्रहण लग गया है। योजना के तहत जनपद के जिला मुख्यालय के नगर को इसमें शामिल किया गया था। चयनित नगर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्ययोजना बनाकर नौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है, लेकिन अभी तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। अल्पसंख्यक विभाग और चयनित मोहल्लों के नागरिक विकास का इंतजार कर रहे हैं।

अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना संचालित है। इसके तहत जिला प्रशासन की तरफ से अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के लिए एक अक्टूबर 2018 को कुल 8.92 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं और इसमें उस क्षेत्र के सांसद व विधायकों का भी प्रस्ताव लिया जाता है। यह भेजे गए प्रस्ताव

17 अनुदानित मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 3.35 करोड़ रुपये लगेंगे। अल्पसंख्यक मोहल्लों में 280 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, इस पर कुल 70 लाख रुपये खर्च होंगे। 12 सोलर आरओ प्लांट 37.20 लाख रुपये से लगेंगे। इसमें एक पर 3.20 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी तरह राजकीय पालिटेक्निक कालेज में न्यू ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिग के लिए 1.50 करोड़, आइटीआइ में ड्राफ्ट मैंस सिविल ट्रेड के साथ दो कमरों के निर्माण पर एक करोड़, आइटीआइ में न्यू ट्रेड मैकेनिकल डीजल के साथ दो कमरों के लिए एक करोड़ से, रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड के साथ दो कमरे के लिए एक करोड़ खर्च का प्रस्ताव है। बोले अधिकारी

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों को लिया गया है। वहां की मूलभूत सुविधाओं का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। करीब 8.92 करोड़ की कार्ययोजना बनी है। बजट मिलने पर कार्य शुरू कराया जाएगा।

-कमलेश कुमार मौर्य-अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।