केंद्र खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी का इंतजार

जागरण संवाददाता, जौनपुर: पूर्वांचल के जनपदों में धान की खरीद एक नवंबर से शुरू होगी, लेकिन जनपद में तैयारी अभी अधूरी है। शासन से 128 केंद्र खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 69 केंद्र ही अभी तक खुल पाए हैं। अधिकांश जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। उनकी रायशुमारी से ही केंद्र खोले जाने हैं। दूसरी तरफ अनियमितता के कारण तीन एजेंसियों की खरीद पर शासन से रोक लगा दी गई है। बची छह एजेंसियों के अधिकारी प्रस्ताव देने में हीलाहवाली कर रहे हैं।

जनपद में नौ एजेंसियां धान की खरीद करती थीं। किसानों की सुविधा के लिए 137 केंद्र पिछले साल बनाया गया था। सरकार ने खरीद में पारदर्शिता व समय से भुगतान के लिए तीन एजेंसियों नैफेड, यूपीएग्रो व एनसीसीएफ को केंद्र न बनाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ मंडी समिति, यूपीपीसीयू, यूपीएसएस ने अभी तक केंद्रों का प्रस्ताव ही नहीं दिया है। पीसीएफ ने भी सिर्फ 48 केंद्रों की सूची दी है, जबकि पिछले साल इस एजेंसी के 66 केंद्र थे। केंद्रों की संख्या कम होने के कारण किसानों को उत्पाद बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। क्रय नीति जारी होने के बाद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने बिचौलियों पर शिकंजा कसने के लिए इस बार भी आनलाइन पंजीकृत किसानों से ही धान खरीद करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को अपना धान बेचने से पहले विभाग के पोर्टल पर अपना आनलाइन पंजीकरण कराना है। पंजीकरण का काम किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र या साइबर कैफे से करा सकते हैं।

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किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने केंद्र खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया है। जिले में चार प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के केंद्रों की सूची दी है। बाकी प्रतिनिधियों का दो-तीन दिन में सूची आ जाएगी। एजेंसियों से भी जल्द से जल्द प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एफपीओ के माध्यम से भी धान खरीदा जाएगा। एक नवंबर से पूर्व निर्धारित 128 केंद्र खोल दिए जाएंगे।

-एनके पाठक, उपसंभागीय विपणन अधिकारी।