खेत तालाब योजना से बढ़ेगा भूगर्भ जल का खजाना
जागरण संवाददाता जौनपुर बारिश के जल का संचय कर भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाने में सूबे की सरक
जागरण संवाददाता, जौनपुर: बारिश के जल का संचय कर भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाने में सूबे की सरकार की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना काफी कारगर साबित हो रही है। जिले के डार्क जोन में 50 तालाबों की खोदाई के लक्ष्य के सापेक्ष दस पूर्ण हो गए हैं, जबकि 40 पर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। गत कई साल से अवर्षण और भूगर्भ जल के दोहन के कारण जलस्तर तेजी से कम हो गया। जिले के 11 ब्लाक डार्क जोन में चले गए तथा कई खतरे के निशान पर हैं। निजी नलकूपों, देशी हैंडपंपों ने पानी उगलना बंद कर दिया है तो पोखरे, ताल-तलैया में धूल उड़ रही है। सरकार की ओर जलस्तर बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयास का प्रतिफल रहा कि जिले के दो ब्लाक डार्क जोन से बाहर आ गए हैं, लेकिन नौ ब्लाक अभी भी डार्क जोन में हैं। इन डार्क जोन के अलावा पांच सेमी क्रिटिकल ब्लाकों में भी तालाब खोदे जाएंगे।
खेत-तालाब योजना के तहत किसान अपने खेत में तालाब बनाएंगे। उस क्षेत्र से वर्षा का पानी बहकर तालाब को भर देगा। रुके हुए जल से जहां जलस्तर बढ़ेगा वहीं सिचाई में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं किसान मछली पालन करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही किनारों पर पौधारोपण कर पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है।
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तालाब के साथ स्प्रिंकलर सेट भी
जल संचय के लिए केंद्र सरकार ने एक और अनोखी पहल की गई है। खेत तालाब योजना में खेतों में तालाब के लिए जहां पचास फीसद अनुदान दिया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री सिचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर पाइप व पांच से दस हार्स पावर का डीजल इंजन भी सिचाई के लिए दिया जाएगा। इस सेट की अनुमानित लागत 70 हजार होगी। सामान्य वर्ग के लिए 80 फीसद व अनुसूचित जाति, जनजाति को 90 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
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भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय अमित चौबे ने बताया कि खेत तालाब योजना का लाभ कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को दिया जाता है। तालाब का आकार 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरा होगा। इस तालाब की कुल लागत 1,04,200 रुपये आएगी। इसमें पचास फीसद अनुदान विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है। जिले में दस तालाब पूर्ण हो गए हैं। शीघ्र ही सभी तालाब तैयार हो जाएंगे। जिले में योजना के तहत 26.25 लाख रुपये अवमुक्त किए गए है। इसमें अभी तक 14.42 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।
