पुरानी पेंशन कटौती को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, जौनपुर: उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को पुरानी पेंशन कटौती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

संघ के जिलाध्यक्ष डाक्टर अरुण सिंह ने कहा कि आठ अप्रैल 2009 को एक आदेश जारी करके प्रदेशभर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का उनका पीएफ कटना रोक दिया गया है। उसके बाद सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना उनकी सहमत लिए ही उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया। इससे शिक्षकों में खासा आक्रोश बढ़ गया था। सरकार का यह कार्य शिक्षकों के विरोध में था। जबकि शिक्षकों की नियुक्ति एक अप्रैल 2005 के पूर्व में थी । उन लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में दर्जनों बार जिला और मंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार के समक्ष तकनीक खामियों को मुख्य रूप से उठाया।

इतना ही नहीं शिक्षक हितों की मांगों को लेकर संगठन के लोगों का विशाल प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष के साथ राज्य मुख्यालय लखनऊ में भी हुआ। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लाचार होकर प्रदेश भर के शिक्षकों ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की । जिसकी सुनवाई करते हुए आखिरकार न्यायालय की एकल पीठ ने 12 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के पक्ष में फैसला दिया है। जिलाध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए वरिष्ठ शिक्षक साथियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में संरक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, डा. अवनींद्र सिंह, अतुल कुमार दुबे आदि साथ रहे।