लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी नहीं खरीदा गया गेहूं

वैश्विक महामारी कोरोना का असर जनपद में गेहूं की खरीद पर भी पड़ा है। अब तक लक्ष्य के सापेक्ष पचास प्रतिशत भी खरीद नहीं हुई है जबकि खरीद के लिए निर्धारित तिथि में 14 दिन शेष है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Jun 2020 04:42 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2020 04:42 PM (IST)
लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी नहीं खरीदा गया गेहूं
लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी नहीं खरीदा गया गेहूं

जागरण संवाददाता, जौनपुर: वैश्विक महामारी कोरोना का असर जनपद में गेहूं की खरीद पर भी पड़ा है। अब तक लक्ष्य के सापेक्ष पचास प्रतिशत भी खरीद नहीं हुई है जबकि खरीद के लिए निर्धारित तिथि में 14 दिन शेष है। शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बीच अन्नदाताओं ने व्यापारियों को प्राथमिकता दी है।

शासन द्वारा गेहूं खरीद के लिए एक अप्रैल से तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन लॉकडाउन के कारण तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई। जिले में 59 हजार मीट्रिक टन (एमटी) खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा इस साल 1925 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य जारी किया गया है। जनपद के 127 केंद्रों पर एक जून तक 5572 किसानों से 22820.40 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। सरकार व जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद क्रय केंद्रों पर किसानों तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। कोरोना महामारी से बचने और बाजार दर में अंतर न होने व खरीद से आकर खरीद करने के कारण व्यापारियों को किसान प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्हें भुगतान भी तुरंत मिल जा रहा है।

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जनपद में गेहूं खरीद की स्थिति

कुल खरीद एजेंसी: 6

कुल क्रय केंद्र: 127

कुल खरीद लक्ष्य: 59 हजार एमटी

अब तक हुई कुल खरीद: 22820.40 एमटी

किसानों की संख्या जिनसे हुई खरीद-5572

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केंद्र प्रभारियों को लोडिग व अनलोडिग का भुगतान करना पड़ रहा है जबकि इसे ठेकेदारों को देना चाहिए। शिकायत के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं गत कई साल का खरीद का कमीशन भी नहीं दिया गया। इन समस्याओं के इतर कोआपरेटिव कर्मियों के सामने सबसे बड़ा संकट कई साल से वेतन न मिलना है। जिलाधिकारी से कहा है कि इस विकट स्थिति में वेतन भुगतान कराया जाए।

-कैलाश नाथ सिंह, अध्यक्ष, यूपी सहकारी कर्मचारी संघ।

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जनपद में 30 मई तक 232598 क्विंटल गेहूं 5699 किसानों से खरीदा जा चुका है। उत्पाद बेचने के लिए 8525 किसानों ने अपना पंजीकरण भी करा लिया है। कुल 44.77 करोड़ के सापेक्ष अब तक 38.73 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा तहसील स्तरीय समिति उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी टीम है वह भी सतत निरीक्षण कर रही हैं।

-दिनेश कुमार सिंह

जिलाधिकारी।

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