बकाया वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा जल निगम

जागरण संवाददाता, जौनपुर: वित्तीय संकट से जूझ रहा जल निगम वसूली करने में भी फिसड्डी साबित हो रहा है। तमाम उपभोक्ताओं पर जल निगम का लाखों रुपये बकाया है। गांव में तो लोग पानी का बिल भरते ही नहीं। केंद्र सरकार की ओर से खर्च में 15 फीसद की कटौती के बाद जल निगम के पास अब राजस्व वसूली ही कमाई का एक मात्र जरिया है, जो नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में तो बकाएदारों की स्थिति यह है कि कोई बिल ही नहीं भरता। अब विभाग पांच व दस वर्ष से अधिक बकाएदारों की सूची बना रहा है। बढ़ रहे घाटे की वजह से कई पंप हाउसों की बिजली भी कटने की नौबत आ गई है। कोरोना संक्रमण के काल में राजस्व को भारी क्षति हुई है।

बकाए की स्थिति यह है कि कई-कई उपभोक्ताओं पर सात लाख रुपये तक बकाया हो गया है। कुछ समय पूर्व चलाए गए अभियान में भारी मशक्कत के बाद 15 लाख रुपये की वसूली हो पाई, लेकिन का 700 ऐसे उपभोक्ता हैं, जो सात लाख से लेकर 25 हजार रुपये के बकाएदार हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान वसूली प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे विभाग के राजस्व को भारी क्षति पहुंची है। विभाग की तरफ से इन लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। यह कवायद केंद्र सरकार की ओर से मरम्मत कार्यों में 15 फीसद की कटौती के बाद की गई है। केंद्र सरकार ने पेयजल परियोजना में 15 फीसद मदद नहीं करने का फैसला लिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी जल निगम को बिजली समेत अन्य खर्च टैक्स वसूली कर भरपाई का फरमान सुनाया है। इस आदेश के बाद शासन ने साफ कह दिया गया कि मरम्मत, बिजली खर्च, केमिकल व स्टॉफ खर्च को पानी का बिल वसूल कर भरपाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 14 वें वित्त आयोग की मदद लें। मौजूदा समय में जल निगम 85 योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करा रहा है। यह योजनाएं तकरीबन 30 वर्ष पुरानी है।

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पानी के बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी की जाएगी। राजस्व बढ़ोतरी के लिए यह एक बड़ा जरिया हो सकता है। बचे हुए बकाएदारों की भी सूची तैयार कराई जा रही है।

-राजेश गुप्त, अधिशासी अभियंता, जल निगम।