14 फीडरों पर एटी एंड सी का घाटा 75 फीसद से अधिक

जागरण संवाददाता जौनपुर अधिकांश उपकेंद्रों की लाइन लास 15 फीसद से अधिक है। उपकेंद्रों

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 04:14 PM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 04:14 PM (IST)
14 फीडरों पर एटी एंड सी का घाटा 75 फीसद से अधिक
14 फीडरों पर एटी एंड सी का घाटा 75 फीसद से अधिक

जागरण संवाददाता, जौनपुर: अधिकांश उपकेंद्रों की लाइन लास 15 फीसद से अधिक है। उपकेंद्रों के 14 फीडर ऐसे हैं जहां बिजली की उपलब्धता में 75 फीसद से अधिक कुल तकनीक और व्यावसायिक (एटी एंड सी) घाटा हो रहा है। विभाग के बढ़ रहे घाटे और चोरी रोकने को लेकर सरकार गंभीर है। इसे कम करने के लिए रिवैंप्ड योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत जनपद में लाइन लास कम करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति भी मिलेगी।

सूबे के बड़े जनपदों में एक जौनपुर में 5.75 लाख उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को 33/11 केवी के 21 सबस्टेशनों से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन उपकेंद्रों से जुड़े अधिकांश फीडरों पर 15 फीसद से अधिक लाइनलास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर 14 फीडर ऐसे हैं, जहां 75 से लेकर 90.88 फीसद तक तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षति पहुंच रही है। दूसरी तरफ जर्जर संसाधनों के कारण उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति देने में भी बाधा आ रही है।

केंद्र सरकार की पहल पर पावर कार्पोरेशन ने रिवैंप्ड प्लान के तहत आगामी कुछ महीनों में जिले को विद्युत संकट से उबारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। इतना ही नहीं बिजली की मांग को देखते हुए ओवरलोड, लो-वोल्टेज व लंबी लाइन की समस्या को खत्म करने के लिए प्लान बनाकर भेज दिया गया है। सर्वे के बाद स्वीकृति मिलने पर जर्जर तारों को बदलने, सब स्टेशन स्थापित करने, क्षमता वृद्धि और ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए चार चरणों में अभियान चलाया जाएगा।

75 फीसद से अधिक एटी एंड सी वाले फीडर

फीडर- एटी एंड सी (फीसद)

वीरभानपुर-90.88

टाउन फीडर-90.27

व‌र्ल्ड बैंक (छातीडीह)-89.05

छबीलेपुर-88.88

वीरभानपुर-(कुद्दूपुर)-87.85

गौराबादशाहपुर-87.25

नहोरा-84.36

जंगीपुरखुर्द-81.96

सादीपुर (हुसेनाबाद)-81.20

केराकत (आर)-78.52

सरायख्वाजा-79.47

सुजियामऊ-75.40

कछवंद-75.37

धनियामऊ-78.12

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पावर कार्पोरेशन के एमडी के निर्देश पर सांसद, विधायकों से प्रस्ताव लेकर और भौतिक सत्यापन के बाद जिले में रिवैंप्ड प्लान तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार कंपनियों के माध्यम से सर्वे कराएगी। आगामी पांच वर्षों तक विद्युत समस्या न पैदा हो, इसके लिए जर्जर तारों के बदलने, उपकेंद्रों की स्थापना के अलावा उपकेंद्रों व ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि आदि कार्य प्रमुखता से कराया जाएगा।

-विवेक खन्ना, अधीक्षण अभियंता।

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