तीन माह से बंद है कृषि विभाग का सीयूजी नंबर

जागरण संवाददाता, जौनपुर: केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने दंभ भर रही है। इसके लिए तमाम योजनाएं भी संचालित हैं। ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन तक आधुनिक खेती की तकनीकी जानकारी देने का भी काम तेजी से चल रही है वहीं दूसरी तरफ योजना के सफलता की मुख्य जिम्मेदारी वाला कृषि विभाग सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है। सूबे में विभाग के ब्लाक से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक के अधिकारियों, कर्मचारियों का सीयूजी नंबर तीन माह से बंद है। गतिरोध के चलते किसान खेती संबंधी समस्याओं, मृदा परीक्षण, योजनाओं के संचालन में खामी आदि की शिकायत नहीं कर पा रहा है। जिम्मेदार इस खामी से बेखबर हैं।

सरकार कम लागत में अधिक उत्पादन और उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर किसानों की आय दो गुना करने का दावा कर रही है। कर्ज माफी, कृषि यंत्रों, बीजों, उर्वरकों पर अनुदान देने के साथ ही मृदा परीक्षण और कृषि गोष्ठियों व मेलों का आयोजन कर उन्नतशील खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खामी के चलते कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अन्नदाताओं से दूर हो गए हैं। वजह, विभाग के सीयूजी नंबर पूरे प्रदेश में तीन माह से बंद है। जनपद में जिले के उच्चाधिकारियों से लेकर आत्मा योजना के तकनीकी सहायक प्रबंधक, ब्लाक तकनीकी प्रबंधक आदि को लगभग 100 नंबर जारी किए गए हैं।

ब्लाक स्तर से लेकर प्रदेश तक के उच्चाधिकारियों को सीयूजी नंबर पर एलाट करने के पीछे विभाग की मंशा के अनुरूप इस पर विभागीय आदेश-निर्देश के साथ ही किसान अपनी समस्याओं, शिकायतों को अवगत कराते थे। नंबरों को सार्वजनिक भी किया गया था। सूत्रों के अनुसार बकाया होने के कारण कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया है।

वर्जन

पूरे प्रदेश में एलाट सीयूजी नंबरों का भुगतान एक साथ प्रदेश मुख्यालय से होता है। कंपनियों से अनुबंध आदि गतिरोध के चलते नंबर बंद कर दिए गए हैं। निजी नंबरों पर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

मनीष शुक्ला

जिला कृषि अधिकारी