पीएम आवासों के नाम पर वसूली की हो जांच

संवाद सहयोगी, जालौन : नगर में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जमकर अवैध वसूली हुई है तथा लाभार्थियों से सुविधा शुल्क वसूल किया गया है। नगर के प्रबुद्धजनों ने मामले की जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी नजर आ रही है। आवास दिलाने के नाम पर नगर में तमाम लोग सक्रिय हैं। आवास दिलाने के लिए घूम रहे दलाल लोगों से इसके लिये 10 से 20 हजार रुपये तक ले रहे हैं। नगर के प्रबुद्धजन अधिवक्ता प्रदीप सक्सेना, शैलेंद्र श्रीवास्तव, श्रीगोविद, विकास भारतीय, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लोगों को मिल रहे ऋण को दिलाने के नगर में तमाम लोग सक्रिय हैं। पूर्व में इन लोगों ने 20 से 25 हजार रुपये तक लोगों से ऋण के नाम वसूल किए हैं तथा पात्रता की आवश्यक अर्हताओं को दर किनार किया है। लोगों का आरोप कि नगरी विकास अभिकरण संस्थान डूडा के माध्यम से कराए जा रहे इस कार्य में जमकर हेराफेरी की जा रही है। मानक के अनुसार मकान नहीं बने हैं। इसके बाद भी उन्हें हरी झंडी दी जा रही है। लोगों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 300 आवासों का निर्माण जारी :

जेई उमेश कुमार ने बताते हैं कि नगर में प्रधानमंत्री आवास के 399 लाभार्थी हैं। जिनमें 300 लाभार्थियों के आवासों का निर्माण चल रहा है तथा इनका फाउंडेशन वर्क पूरा हो गया। 50 लोगों को तीनों किस्तें मिल चुकी हैं तथा निर्माण अंतिम चरण में हैं। फांउडेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद 250 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का पैसा खाते में जा चुका है। लाभार्थियों को आवास का पैसा तीन किश्तों में मिलता है। कोट

कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आवास के नाम पर पैसा न दे। अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो उसकी जानकारी उनको दें। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसी तिवारी, परियोजना अधिकारी नगरीय अभिकरण संस्थान उरई