प्रधान व सचिव से 3 लाख 16 हजार की रिकवरी का आदेश

संवाद सहयोगी, जालौन : विकास खंड के ग्राम कुठौंदा बुजुर्ग में बना पंचायत भवन 10 वर्ष भी नहीं चला तथा जर्जर हो गया है। तत्कालीन प्रधान व सचिव को जांच के जिलाधिकारी ने शासकीय धन का दुरुपयोग किए जाने का दोषी मानते हुए निर्माण में खर्च किए 3 लाख 16 हजार की रिकवरी का आदेश दिया है।

ब्लाक क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा बुजुर्ग में वर्ष 2009-10 में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण तत्कालीन प्रधान महादेवी एवं सचिव मनोज कुमार गौतम ने कराई थी। नींव कमजोर होने से निर्माण के कुछ वर्ष बाद ही पंचायत भवन की दीवारें चटक गईं और फर्श उखड़ गया। मानक के अनुसार सीमेंट का प्रयोग न होने से छत भी जर्जर हो गई। इसकी शिकायत गांव के समाजसेवी गजेंद्र सिंह सेंगर ने 7 जनवरी 2018 को आइजीआरएस पोर्टल पर की थी। इसकी शिकायत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता से कराई गई। जिन्होंने 8 मार्च 2018 को मौके पर जाकर ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच की और शिकायत को सही पाया। उन्होंने जांच आख्या में उक्त आरोपों को सही मानते हुए वसूली की संस्तुति की। जिस पर प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने एक पक्षीय जांच का आरोप लगाते हुए आरोपों से मुक्त करने की मांग की। डीएम ने भवन की तकनीकी जांच कराई। 12 जून 2019 को तकनीकी समिति की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायत भवन की नींव पाइल आधारित होनी थी। जबकि नींव का निर्माण ओपन फाउंडेशन के अनुसार किया गया। इसकी तकनीकी संस्तुति भी नहीं ली गई थी। जिसके कारण भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने प्रधान व सचिव से 3.16 लाख की धनराशि की वसूली की संस्तुति की। जिसके बाद डीएम प्रियंका निरंजन ने लिखित आदेश कर तत्कालीन प्रधान महादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव मनोज कुमार गौतम को शासकीय धन का दुरुपयोग का दोषी माना। तत्कालीन ग्राम प्रधान से 1.58 लाख की धनराशि भू राजस्व की भांति वसूलने एवं ग्राम पंचायत सचिव से 1.58 लाख की धनराशि उनके देयकों से वसूलने से निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिए।