15वें वित्त से नगर निकाय भी बुनेंगे 'विकास के सपने'
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- जागरण विशेष : -शासन ने नगर पालिकाओं और पंचायतों में जारी किया बजट - कोरोना काल में थमी विकास की रफ्तार फिर होगी तेज विमल पांडेय उरई : ग्राम पंचायतों में विकास के लिए हुई धनवर्षा के बाद अब नगर निकायों में भी विकास के सपने गढ़ने शुरू हो गए हैं। शासन ने 15वें वित्त से जिले को सात करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि नगर निकायों के खातों में पहुंच भी गई है। जल्द ही बुनियादी जरूरतों पर काम शुरू होगा। कोरोना काल के कारण दो वर्षों में नगर निकायों को बजट के लिए काफी परेशान होना पड़ा था।
विधान सभा चुनाव सन्निकट है। शासन की हुई धनवर्षा को चुनावों से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार से धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जहां धन की कमी आ रही हो वह प्रस्ताव भेज कर मांगा जाए। इस पूंजी से गुणवत्ता और मानकों के अनुसार काम कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
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नगर निकाय का नाम : 15वें वित्त का मद बजट : प्रस्ताव
नगर पालिका उरई अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 2 करोड़ 54 लाख 2 करोड़ 44 लाख
नगर पालिका जालौन अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 1 करोड़ 18 लाख 1 करोड़ 15 लाख
नगर पालिका कोंच अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 1 करोड़ 27 लाख 1 करोड़ 17 लाख
नगर पालिका कालपी अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 77 लाख रुपये 74 लाख रुपये
नगर पंचायत रामपुरा अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 28 लाख रुपये 27 लाख रुपये
नगर पंचायत नदीगांव अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 12 लाख 50 हजार 13 लाख रुपये
नगर पंचायत कदौरा अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 21 लाख रुपये 20 लाख 52 हजार
नगर पंचायत एट अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 17 लाख रुपये 18 लाख 52 हजार
नगर पंचायत माधौगढ़ अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 18 लाख रुपये 17 लाख 32 हजार
नगर पंचायत कोटरा अनटाइड फंड (निर्बंध राशि) 54 लाख रुपये 52 लाख 14 हजार
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जिला : जालौन
जिले की आबादी 17 लाख
जिले में कुल नगर पालिका : 4
जिले में कुल नगर पंचायतें : 6
15वें वित्त से मिली कुल धनराशि : 7 करोड़ 26 लाख रुपये
15वें वित्त से भेजे गए प्रस्तावों की धनराशि : 6 करोड़ 58 लाख रुपये
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नगर निकायों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य :
नगर निकायों में मिली पूंजी से ज्यादातर बुनियादी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर कोंच नगर पालिका में बदहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। शहर नगर पालिका और कालपी नगर पालिका में लाइटिग, स्वच्छता अभियान, सड़क और पार्कों के मरम्मतीकरण जैसे कार्य कराए जाएंगे। जब कि नगर पंचायतों में सड़क, स्वच्छता और पानी जैसी समस्याओं को दूर कराया जाएगा। बोलीं डीएम :
15वें वित्त से नगर निकायों की विकासपरक योजनाएं परवान चढे़ंगी। नगर पंचायत और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह मानकों का ध्यान में रखकर काम कराएं।
प्रियंका निरंजन
जिलाधिकारी जालौन
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