जुलाई में करंट दे सकता है बिजली का बिल

जागरण संवाददाता, उरई : लॉकडाउन के समय में मीटर रीडर ने डोर-टू-डोर जाकर बिजली खर्च की वास्तविक रीडिग नहीं ली है। पिछले बिल के हिसाब से अनुमानित रीडिग का मानक तय कर बिल बनाकर घरों में भेजने शुरू कर दिए। इसकी वजह से कई जगहों पर असमानता की स्थिति है, कोई संतुष्ट है तो कई अधिक बिल आने से हैरान है। हालांकि असली करंट जुलाई माह में लगने वाला है। लॉकडाउन के दौरान अधिभार में जो छूट दी गई थी औद्यौगिक इकाइयों में उसे जोड़कर जुलाई माह में भुगतान करना पड़ सकता है।

बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता सुभाष चंद्र सचान के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सख्ती से बिजली बिलों के भुगतान पर रोक रही, साथ ही अधिभार में भी छूट रही। जिसकी वजह से औद्योगिक इकाइयों से बिजली के बिलों का 90 फीसद भुगतान नहीं हुआ है। हर महीने औद्योगिक क्षेत्र के करीब 12 करोड़ के भुगतान होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सिर्फ डेढ़ करोड़ का भुगतान विद्युत बिलों से हुआ है, घरेलू उपभोक्ताओं की भी यही स्थिति रही। लॉकडाउन के दौरान घरों पर जाकर मीटर की रीडिंग लेना संभव नहीं था, इस वजह से पिछले बिलों के हिसाब से अनुमानित रीडिग तय कर बिल बनाए गए हैं, यहां पर भी व्यवहारिक समस्या है कि जब अंतिम बिल बना था तब मौसम ठंडा था। बिजली का व्यय कम था। गर्मी में कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा आदि का उपयोग होने की वजह से व्यय बढ़ा है। इसी वजह से अनुमानित रीडिग तय करने में असमानता हो रही है। जुलाई माह में व्यवसायिक क्षेत्र के बिलों में छूट का अधिभार भी जोड़ा जा सकता है। फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।