इंटरनेट मीडिया पर वायरल खबरों से दावेदार बेचैन

जासं, हाथरस: इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही खबरों से प्रधान समेत अन्य पदों के दावेदार फिलहाल असमंजस में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वह चुनाव की तैयारी करें या फिर अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार करें। वहीं, वायरल हो रही खबरों से बेपरवाह तमाम लोग देहात क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं।

दरअसल, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक याचिका को संज्ञान में लेते हुए 2015 के आधार पर आरक्षण सूची जारी करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था। दखल के बाद सरकार के निर्देश पर फिर से आरक्षण की सूची बीते शनिवार की देर शाम जारी की गई थी, मगर अब हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। इस पर दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। हद तब हो गई जब मंगलवार को दोपहर में इंटरनेट मीडिया के जरिये इस तरह की खबरें वायरल होने लगीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सूची पर रोक लगा दी है? या पुरानी आरक्षण सूची पर चुनाव होंगे। इन खबरों के वायरल होने के बाद जहां तमाम दावेदार असमंजस में हैं, वहीं कुछ दावेदार इस सबसे बेपरवाह वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के दावेदार आशीष कुमार कहते हैं कि वायरल हो रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं हैं। वहीं, भगवती पंडित, संजय कुमार और सागर सिंह कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर सभी खबरें सही नहीं होतीं।

एडीओ पंचायत को सौंपा : त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा शासन को दिए गए निर्देश में 2015 को आधार वर्ष मानते हुए प्रशासन ने 23 मार्च तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। जिला पंचायत,क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षण के विरोध में दर्जनों आपत्तियां प्राप्त हुई है जिनमें एक रोचक आपत्ति इस आशय की प्राप्त हुई है कि गरीब सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को ईडब्लूएस के तहत जारी शासनादेश के क्रम में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक त्रिस्तरीय पंचायत प्रक्रिया में ईडब्लूएस की आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। दरअसल, निवर्तमान ग्राम प्रधान दरकौली एवं ग्राम पंचायत सासनी देहात के व्यक्ति ने ईडब्लूएस व्यवस्था के तहत पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए आपत्ति सहायक खंड विकास अधिकारी पंचायत को प्रेषित की है।