पंचायतों की आरक्षण सूची पर उठे सवाल
डीएम बोले अगर कोई आपत्ति है तो कर सकते हैं शिकायत पूरा मौका है ।
जागरण संवाददाता, हाथरस : लंबे इंतजार के बाद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा रहा है। सात ब्लाक प्रमुखों, 463 गांवों के प्रधान तथा 24 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होना है। आरक्षण सूची जारी होते ही शिकायतें मिलने लगीं। बुधवार को कई लोग डीएम से आकर मिले और आरक्षण सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ सीटों को लेकर गड़बड़ी है। इस पर डीएम ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था के दौरान शासन की नियमावली का ख्याल रखा गया है। फिर भी कोई शिकायत है तो आपत्ति की जा सकती है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। शिकायतें चुनाव आयोग तक से की गई हैं।
जिले की कुल 463 ग्राम पंचायतों के अलावा सात ब्लाक प्रमुख और बीडीसी के अलावा जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का अंतरिम आरक्षण किया गया है। बुधवार को डीएम रमेश रंजन से मिलने वालों ने कहा कि जो वार्ड और ग्राम पंचायत सामान्य होनी चाहिए उसे एससी या बीसी में कर दिया गया है। या फिर जो सीट एससी होनी चाहिए उसे सामान्य में कर दिया गया है। इसकी समीक्षा एक बार उनके स्तर से होनी चाहिए। आरक्षण से फिरा मंसूबों पर पानी
जो ग्राम प्रधान के दावेदार सामान्य या एससी सीट होने का इंतजार कर रहे थे उनकी सीट उनके माफिक नहीं रही तो वे मन मसोसकर रह गए। अब उनको पांच साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बार उन सीटों को एससी में रखा गया है जो पिछले 25 साल से एससी में नहीं रहीं। चुनाव आयोग से शिकायत
हसायन विकास खंड के गांव हरीनगर में चौथी बार सामान्य श्रेणी में प्रधान पद का आरक्षण होने को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत करने के साथ एक पत्र राज्य चुनाव आयोग को लिखते हुए उक्त सीट का आरक्षण बदलकर अनुसूचित जाति का करने की मांग की गई है। मांग करने वाले डॉ. डिप्टी सिंह ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए पिछले आरक्षण का ब्योरा भी पेश किया है। डीएम की अध्यक्षता में बनी टीम
आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए एक टीम गठित की गई है जिसमें जिलाधिकारी रमेश रंजन के अलावा मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर एवं अपर मुख्य अधिकारी हरपाल सिंह यादव एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह रहेंगे। वर्जन --
आठ मार्च तक मांगी गई हैं आपत्तियां
अनंतिम सूची पर आठ मार्च तक लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं और इन आपत्तियों के निस्तारण 10-11 मार्च तक कर दिए जाएंगे। 12 और 13 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
रमेश रंजन, डीएम हाथरस।
