ऋण वितरण की प्रगति ठीक नहीं, डीएम नाराज
कलक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति पुनरीक्षण समिति की बुलाई बैठक।
जासं, हाथरस : कलक्ट्रेट सभागार में बुलाई गई जिला सलाहकार समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक में डीएम रमेश रंजन ने ऋण वितरण की प्रगति ठीक न होने पर नाराजगी जताई। एलडीएम को बैंकर्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने जरूरतमंद लोगों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैंक स्तर पर निरस्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर उपायुक्त उद्योग अधिकारी दुष्यंत कुमार तथा एलडीएम को जिन बैंकों से अधिक आवेदन निरस्त हुए हैं, उनके साथ बैठक करके पुन: विचार कर पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन अधिकारी दुष्यन्त कुमार को आवेदन करने से पूर्व इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्राप्ति के लिए एवं उद्योग स्थापित करने से संबंधित समस्त प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए।
जनपद का ऋण जमा अनुपात 63 प्रतिशत थी। इसमें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऋण जमा अनुपात की स्थिति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
एलडीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उपायुक्त उद्योग विभाग ने बैंकों के लिए 179 ऋण आवेदन प्रेषित किए थे जिसमें से बैंकों ने 61 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 52 आवेदनों को ऋण वितरित किया है तथा 113 आवेदनों को निरस्त किया है। बैंक स्तर पर 08 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बैंकों को 107 आवेदन मिले थे, जिसमें से बैंकों ने 38 आवेदनों को स्वीकृत कर 34 को ऋण वितरित किया है। 55 आवेदन बैंकों ने निरस्त किए हैं तथा 14 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। -------------------- तेज होगा टैक्स वसूली का कार्य, लापरवाह कर्मियों का कटेगा वेतन संस, हाथरस : नगर पालिका में टैक्स की वसूली के लिए अभियान तेज किया जाएगा। वसूली अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डा. विवेकानंद गंगवार ने मंगलवार को नगर पालिका में कर्मचारियों की बैठक लेकर यह चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि इस बार नगर पालिका को 4.31 करोड़ का लक्ष्य मिला है। अभी तक निराशाजनक प्रगति मिली है। लक्ष्य का करीब 20 फीसद वसूली हो जानी चाहिए थी। इस बार टैक्स वसूली के साथ बढ़े हुए किराए को भी दुकानदारों से लेना है। वहीं बकाया वसूली भी नियमित रूप से सभी को करनी है। लापरवाही करने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा।
