नौकरशाही में फंसा एमओयू, सात में से पांच उद्योग चालू

जासं, हाथरस : यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हम प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास का बखान करेंगे। हालात यह है कि तीन साल पहले यूपी इन्वेस्टर्स समिट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग (एमओयू) पर साइन के नतीजे अच्छे नहीं है। अभी तक सभी फैक्टरियां चालू नहीं हो पाई हैं। सात में से पांच फैक्टरियां ही चल रही हैं। एक फैक्ट्री के लिए तो अभी नक्शा पास कराने की प्रक्रिया चल रही है।

यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 में लखनऊ में हुआ था। इसमें जनपद के सात उद्यमियों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय 29.9 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इसके बाद उद्यमियों ने फैक्ट्रियां लगाना शुरू किया। इसमें पांच फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। इनमें एक करोड़ में साबुन की कचौरा (सिकंदराराऊ) में, 40 लाख में ब्रिक्स और टाइल्स की मुरसान में, 16 करोड़ में होली के रंग की दो सलेमपुर (हसायन), 10 करोड़ में बैटरी की सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्टरियां कार्यरत हैं।

दो में नहीं शुरू हुआ काम : एक करोड़ से सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री अभी निर्माणाधीन है। वहीं, 1.50 करोड़ में सलेमपुर में फूड प्रोसेसिग की फैक्ट्री का संविलियन का काम पूरा हो चुका है लेकिन नक्शा पास न होने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है।

देरी की वजह : उद्योग चालू के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीसीडा) के अलावा बिजली, प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, उद्योग, जीएसटी विभाग की जरूरत पड़ता है। प्लॉट के आवंटन में संविलियन (अमलगमेशन) प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। इसके लिए यूपीसीडा का कार्यालय यहां से 45 किलोमीटर दूर है। अन्य विभागों में समन्वय न होने के कारण उनकी औपचारिकताएं पूरी करने में उद्योग लगाने में काफी समय लग जाता है। सरकार के निर्देश के बावजूद अफसर अपने हिसाब से काम करते हैं। यह समस्या उद्योग बंधु की बैठक में भी कई बार उठाई जा चुकी है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे।

इन्वेस्टर्स समिट में सात उद्यम का एमओयू साइन हुआ था। इसमें से पांच चल रहे हैं। दो अभी चालू नहीं हो पाए हैं। इसके लिए काम चल रहा है। शीघ्र चालू हो जाएंगे।

-दुष्यंत कुमार, उपायुक्त, उद्योग