निजीकरण के विरोध में आज गरजेंगे विद्युत विभाग के कर्मी

निजीकरण के विरोध में आज गरजेंगे विद्युत विभाग के कर्मी

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी और अभियंता एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। गुरुवार को कर्मचारी और अभियंता एकजुट होकर जनपद मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे।

Publish Date:Thu, 26 Nov 2020 03:02 AM (IST) Author: Jagran

जासं, हाथरस : निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी और अभियंता एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। गुरुवार को कर्मचारी और अभियंता एकजुट होकर जनपद मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे। यहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ओढ़पुरा स्थित बिजली दफ्तर पर विरोध सभा कर कर्मचारी और अभियंता दोपहर बाद तीन बजे से लेकर शाम पांच बजे तक विरोध सभा करेंगे। निजीकरण के लिए जारी किए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और स्टैंडर्ड बिडिग डॉक्यूमेंट के मसौदे को वापस लेने, निजीकरण की समस्त प्रक्रिया निरस्त करने और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेंचाइजी करार रद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभियंता संघ के एसडीओ पवन वर्मा व विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अभियंता और कर्मचारी मिलकर सभा करेंगे।

4.5 लाख के बकाये पर 21 कनेक्शन काटे

जासं, हाथरस : बिजली विभाग की ओर से हाई लाइन लॉस फीडरों पर विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। जलेसर रोड पर चलाए गए अभियान के तहत बुधवार को 4.5 लाख रुपये बकाया होने पर 21 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए। वहीं चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। एसडीओ पवन वर्मा ने बताया ने कि इस दौरान सात लोगों के मीटर भी बदले गए। उन्होंने बताया कि विभाग का यह अभियान जारी रहेगा।

आज बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर

जासं, हाथरस : निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एंपलाइज एसोसिएशन के आह्वान पर एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी गुरुवार को हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 10 बजे इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। यूपी बैंक एंपलायज यूनियन के स्थानीय शाखा मंत्री राकेश कुमार ने बताया कि स्टेट बैंक को छोड़़कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांगों में बैंकों के निजीकरण के उपाय रोके जाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सु²ढ़ किया जाए, डिफॉल्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, विशाल कॉरपोरेट एनपीए को वसूल करें, बैंक जमा राशियों पर ब्याज दर बढ़ाना आदि मांगे शामिल हैं।

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