झूठे वायदे कर पीड़ित परिवार को छला : आजाद
भीम आर्मी चीफ ने बूलगढ़ी में रात गुजारने के बाद डीएम- एसपी से मिलने के बाद कहा।
जासं, हाथरस : बूलगढ़ी प्रकरण में गुरुवार को मृतका के स्वजन के घर रात गुजारने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में डीएम रमेश रंजन और एसपी विनीत जायसवाल से मुलाकात की। इसके बाद शासन-प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कहा, परिवार के लोगों के लिए नौकरी और आवास की मांग की थी। अधिकारियों ने मना कर दिया और कहा कि उनके पास शासन से कोई आर्डर नहीं है। मुख्यमंत्री ने उस समय वायदा कर पीड़ित परिवार को छला है। संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। ऐसे में उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब अलीगढ़ में कमिश्नर व डीआइजी से मिलेंगे।
आजाद ने कहा कि जब तक सरकार जाग नहीं जाती, तब तक मंडल मुख्यालय पर धरना जारी रहेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीआरपीएफ की सुरक्षा हटते ही उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद अलीगढ़ के लिए समर्थकों के साथ निकल गए।
डीएम से मिलने से पहले मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि देश और प्रदेश में अजीब विडंबना है कि जनता टैक्स देकर लाइन में लगकर अपने हक व न्याय के लिए लड़ रही है लेकिन अफसर और नेता मौज मार रहे हैं। इस कल्चर को बदलना होगा।
जमा हुए समर्थक : भीम आर्मी के चीफ के कलक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही उनके समर्थक पहुंचने लगे थे। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। आजाद को तीन गाड़ियों के स्थान जाने पर एक को रोककर दो से ही अंदर प्रवेश करने दिया गया। वहां उन्होंने डीएम व एसएसपी से बंद कमरे में बात की। कलक्ट्रेट में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ और वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
भीम आर्मी प्रमुख के धरने की खबर पर कलक्ट्रेट में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था
जासं, हाथरस: भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के कलक्ट्रेट आकर धरना देने की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सुबह नौ बजे से ही कलक्ट्रेट की नाकेबंदी के साथ मुरसान रोड पर बैरियर लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दोपहर में भीम आर्मी के चीफ का काफिला निकला तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। हाथरस कांड में पीड़िता व गवाहों की स्कीम पेश करने का आदेश
विसं, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ख्ाडपीठ ने हाथरस केस में राज्य सरकार से एससीएसटी एक्ट के तहत पीड़िता व गवाहों के संबध में बनाई गई स्कीम के बारे में जानकारी मागी है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि यदि स्कीम बनाई गई है तो उसे 22 अक्टूबर को पेश किया जाए
जस्टिस राजन राय व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश हाथरस केस में घटना के बाद स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की गई जनहित याचिका पर पारित किया। इससे पहले सरकार ने पीड़िता के परिवार को दी गई सुविधाओं को लेकर हलफनामा दाखिल किया था। एससीएसटी एक्ट की धारा-15ए की उपधारा-11 के तहत पीड़िता व उसके गवाहों की सुरक्षा तथा उनको दी जाने वाली सुविधाओं आदि को लेकर राज्य सरकार पर एक स्कीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
