800 किसानों को 48 घंटे में करना होगा 11 करोड़ रुपये का भुगतान
पांच हजार से अधिक किसानों को हो चुका है 31.71 करोड़ का भुगतान जनपद में 75 फीसद से अधिक हो चुका है गेहूं का भुगतान।
जागरण संवाददाता, हाथरस : सहकारिता मंत्री ने शुक्रवार को जूम एप के जरिए गेहूं क्रय केंद्रों की समीक्षा की। हाथरस जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 48 घंटे में 800 किसानों को 11 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अब तक 5000 से अधिक किसानों को 31.71 करोड़ रुपेय का भुगतान हो चुका है।
मंत्री की बैठक के बाद सहकारिता विभाग के उप निबंधक अरविद कुमार दुबे ने बताया कि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने जूम एप पर गेहूं भंडारण की समीक्षा की। निगम के भंडार गृहों की क्षमता एवं उपयोगिता की पड़ताल की। भंडारण की स्थिति से अवगत होने के बाद निर्देश दिया कि गेहूं भंडारण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।
प्रबंध निदेशक, उप्र राज्य भंडारण निगम ने बताया कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य निगम की सहमति से भंडारण कराया जाएगा।
बैठक में एमवीएस रामी रेड्डी, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उप्र राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी के साथ निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक जुड़े थे। छह विचाराधीन बंदी 60 दिन
की अंतरिम जमानत पर रिहा
संस, हाथरस : जिले के ऐसे विचाराधीन बंदी जोसात वर्ष से कम की सजा वाले मुकदमे में निरुद्ध हैं, उन्हें जिला कारागार अलीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से अपर सिविल जज क.प्र. ने सुना। इसके बाद छह विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने बताया कि यह विधिक कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।
