शाहाबाद में पक्के कार्यों की स्वीकृति व भुगतान पर रोक
-सीडीओ ने एनआरएम की अनदेखी पर जाहिर की नाराजगी -कार्यक्रम अधिकारियों को चेताया लापरवाही पर उत्तरदायित्व होगा तय
हरदोई : एनआरएम (नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट) एवं कृषि और कृषि संबंधित कार्यों की अनदेखी पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मनरेगा से विकास खंड शाहाबाद में पक्के कार्यों की स्वीकृति और भुगतान पर रोक लगा दी है। शाहाबाद के कार्यक्रम अधिकारी को चेताया है कि एनआरएम में लापरवाही पर उत्तरदायित्व तय करते विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को कर दी जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना ने बताया कि शासन ने शाहाबाद को एनआरएम ब्लाक चयनित किया है। शाहाबाद में मनरेगा व्यय वाली राशि में से 65 फीसद राशि एनआरएम पर खर्च की जाएगी। एनआरएम के कार्यों को प्राथमिकता पर कराए जाने के ग्राम्य विकास आयुक्त ने भी निर्देश दिए हैं। बताया कि शनिवार को समीक्षा में पाया गया कि एनआरएम के 25 जून तक 1195 कार्य निर्माणाधीन दशा में थे जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। ब्लाक में कुल मनरेगा कार्यों में 35.59 फीसद कार्यों को ही शामिल किया गया है, जो शासन की प्राथमिकता के विपरीत है।
बताया कि ब्लाक में 25 जून तक कुल एक करोड़ 27 लाख 91 हजार रुपये में से एनआरएम कार्य पर 44.49 लाख रुपये ही खर्च किए गए हैं, जो 34.78 फीसद ही है। कार्यक्रम अधिकारी प्रमेंद्र पांडेय से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश दिए गए हैं कि जब तक विकास खंड का एनआरएम फीसद 65 से अधिक नहीं हो जाएगा, तब कि नान एनआरएम कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति और भुगतान नहीं किए जाएंगे। एनआएम कार्य कराए जाने के लिए प्रभावी रणनीति और कार्ययोजना भी तैयार कराकर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।