केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भी हो गिरफ्तारी : इंद्रजीत सरोज

- सपा सरकार आई तो बिजली बिल होगा माफ - निजीकरण की आड़ में आरक्षण को किया जा रहा समाप्त

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 10:34 PM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 10:34 PM (IST)
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भी हो गिरफ्तारी : इंद्रजीत सरोज
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भी हो गिरफ्तारी : इंद्रजीत सरोज

हरदोई : सपा की जनादेश यात्रा लेकर गांधी भवन पहुंचे सपा महासचिव व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वाहन और उनके पुत्र शामिल हैं, जिस पर मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाए।

उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्र में जाने से नौकरियां कम हो जाएगी और उसका असर आरक्षण पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार निजीकरण की आड़ में आरक्षण समाप्त करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव में बसपा और ओवैसी दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह दोनों ही भाजपा को ही लाभ पहुंचने वाले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के विषय में पूर्व मंत्री कहा कि सपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारने की घोषणा कर रखी है। अगर वह साथ में आते है तो मंत्री पद भी दिया जाएगा और अगर सपा के विरोध में प्रत्याशी उतारते हैं तो वह शून्य पर पहुंच जाएंगे।

व्यापार मंडल ने उठाई मनीष हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग- हरदोई : अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग उठाई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में बताया कि कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में शामिल दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाकर उनको बर्खास्त किया जाए, हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आनलाइन ट्रेडिग पर अंकुश लगाया जाए। जीएसटी परिषद की बैठक में फुटवियर, गारमेंट एवं ईंट-भट्ठों पर बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए, बाट-माप, सैंपलिग, सर्वे, छापे के नाम पर व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाया जाए, वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दुर्गेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, कमलेश अवस्थी, नौशाद इराकी, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

chat bot
आपका साथी