लाभार्थी को घर निर्माण के लिए शासन से सीधे मिलेगी राशि

हरदोई : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अब किस्त पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। शासन ने घर निर्माण के लिए लाभार्थी के सीधे में खाता में राशि हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एबीपीएस (आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम) को प्रभावी किया जा रहा है। ब्लाक से अनुमोदन आने पर शासन से ही सीधे राशि लाभार्थी को जारी कर दी जाएगी।

आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार को तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी तक यह राशि बीडीओ एफटीओ (फंड ट्रांसफर आर्डर) जनरेट कर करते रहे हैं। शासन ने किस्त जारी किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके लिए आवास साफ्टवेयर को 23 नवंबर से मेंटीनेंस श्रेणी में ले लिया गया है। अब जिलों से आनलाइन अनुमोदन किया जाएगा। आधार बेस्ड पेमेंट होने से लाभार्थी के आधार सीडेड खाता में राशि प्राप्त हो जाएगी। पंचायत सचिव और प्रधान के स्तर पर होने वाली गड़बड़ी पर विराम लगेगा।

एबीपीएस के प्रभावी होने से पंचायत स्तर से लेकर बीडीओ तक की जिम्मेदारी तय होगी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ लाभार्थी को आवास निर्माण की किस्त के लिए अनावश्यक दौड़-भाग नहीं करनी होगी। प्रथम व द्वितीय किस्त के उपभोग से निर्मित आवास की फोटो जियो टैग के साथ पंचायत सचिव को आवास साफ्टवेयर पर अपलोड करना होगा। बीडीओ की स्वीकार किए जाने पर अगली किस्त का अनुमोदन स्वत: हो जाएगा। इस तरह जरूरतमंदों को बेवजह भागदौड़ से मुक्ति मिल जाएगी।

गजेंद्र कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण