प्रशासक को सहन नहीं करेंगे ग्राम प्रधान

जागरण संवाददाता, हापुड़

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का समय लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने की खबरों को लेकर ग्राम प्रधानों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के खिलाफ है। चुनाव आगे बढ़ता है तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी आगे बढ़ाया जाए। अगर शासन ने प्रशासक नियुक्त किया तो वह अदालत में याचिका दायर करेंगे।

वर्ष 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। इस वर्ष चुनाव को पांच साल पूरे होने के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी अंतिम चरण में है। कोरोना वायरस के चलते अभी तक संबंधित विभागों में चुनाव की तैयारी शुरू नहीं हो सकी है। अभी तक परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों का चयन आदि कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है। हर चुनाव में करीब छह माह पहले यह कार्य शुरू होता है। चर्चा है कि शासन स्तर पर फिलहाल प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि इसको लेकर अभी से पंचायत प्रतिनिधियों में विरोध शुरू कर दिया है। क्या कहते हैं ग्राम प्रधान पंचायत में प्रशासक नियुक्त करना सरासर गलत है। यह सीधा सीधा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का अपमान होगा। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।-

हरविदर सिंह, ग्राम प्रधान मलकपुर व ब्लाक अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संघ ------ सरकार ग्राम प्रधानों की मांग को गंभीरता से ले और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। चुनाव होने तक प्रशासक न बैठाया जाए।-अमरदीप सिंह, ग्राम प्रधान दादरी, मंडल प्रभारी अखिल भारतीय प्रधान संघ

------ ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया जाना प्रधानों के अधिकारों को विरुद्ध है। 73वां पंचायत राज संशोधन अधिनियम पूरे देश में एक है। छह माह पहले राजस्थान और मध्यप्रदेश में प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं। जब वहां बढ़ाए जा सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं?-नानक चंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान संघ -----

प्रधानों को गांव की हर समस्या के बारे में पूरी जानकारी होती है। ग्रामीण भी समस्या लेकर प्रधान के पास आते हैं। ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए।-योगेश्वर त्यागी, प्रधानपति ग्राम धनौरा