2.37 करोड़ रुपये से चमकेगी मनरेगा श्रमिकों की किस्मत
लॉकडाउन में मजदूरों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सात विभागों ने रास्ते खोल दिए हैं। लोक निर्माण सहित कई विभाग जल्द ही विकास के नए कार्य शुरू कर रहे हैं। ये सभी कार्य मनरेगा मजदूरों के माध्यम से कराए जाएंगे। इससे रुके हुए विकास का पहिया भी आगे बढ़ेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा।
विशाल गोयल, हापुड़ :
लॉकडाउन में मजदूरों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सात विभागों ने रास्ते खोल दिए हैं। लोक निर्माण सहित कई विभाग जल्द ही विकास के नए कार्य शुरू कर रहे हैं। ये सभी कार्य मनरेगा मजदूरों के माध्यम से कराए जाएंगे। इससे रुके हुए विकास का पहिया भी आगे बढ़ेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा।
कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया था। इसके बाद जिला स्तर पर और व्यापक रणनीति बनाई गई, जिससे अधिक से अधिक मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस पर सात विभागों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। विकास के विभिन्न कार्यों से संबंधित इन कार्यों में मनरेगा में पंजीकृत मजदूरों को ही लगाया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने प्रशासनिक और वित्तीय सहमति दे दी है। अब तक लगभग सात हजार मनरेगा में पंजीकृत मजूदरों को काम दिया जा रहा था। इन विभागों के कार्य शुरू होने से जिले के पांच हजार से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा। इनमें लोक निर्माण विभाग के ही 1.38 करोड़ के 176 कार्य हैं। जबकि सिचाई विभाग के 27.52 लाख रुपये के 20 कार्य हैं। नलकूप खंड के 4.80 लाख के आठ कार्य हैं। उद्यान विभाग के 8.80 लाख के आठ कार्य हैं। रेशम विभाग के 4.16 लाख रुपये के दो कार्य हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी के 4.56 लाख के दो कार्य हैं। जबकि वन विभाग के 49.58 लाख के 21 कार्य हैं।
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प्रवासी मजूदरों को भी मिलेगा रोजगार
लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रांतों और शहरों से लौटे हैं। इनमें से कुछ मजदूरों ने मनरेगा के तहत पंजीकरण हुआ है। इन सभी को रोजगार दिया जाएगा। जबकि जनपद में लगभग 14 हजार मजदूर मनरेगा में पंजीकृत हैं। इनमें सात हजार मजदूर ही सक्रिय हैं। विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यों में भी प्रवासी मजदूरों को मौका दिया जाएगा।
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इनका रखना होगा ध्यान
- संबंधित ठेकेदार को कार्य स्थल पर कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम करने होंगे।
- मजदूरों को मास्क या फिर गमछा बांधकर रहना होगा।
- नियमित अंतराल में साबुन से हाथ धोने होंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
- दूर काम होने पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था करनी होगी ठेकेदार को।
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इन विभागों ने नहीं भेजी कार्य योजना
अधिशासी अभियंता लघु सिचाई, जिला पंचायत राज अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी सिचाई एवं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, अधिशासी अभियंता बुलंदशहर खंड गंगनहर बुलंदशहर, अधिशासी अभियंता, मेरठ खंड गंगा नहर मेरठ इत्यादि विभागों की कार्य योजना अभी आना बाकी है। इन सभी विभागों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार कर भेज दें।
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इन सात विभागों ने भी दी थी कार्य योजना
विभाग प्रस्ता. कार्य अनु. लागत स्वी. कार्य अनु. लागत श्रमांश सामग्री मानव दिवस
लोक निर्माण 256 379.32 176 138.097 129.297 8.800 64311
सिचाई विभाग 20 27.41 20 27.525 26.525 1.00 13234
नलकूप खंड 08 4.825 08 4.803 3.172 1.651 1578
उद्यान विभाग 03 34.879 08 8.807 6.277 2.529 3123
रेशम विभाग 02 4.167 02 4.167 3.487 0.68 1735
भूमि संरक्षण 02 4.676 02 4.562 4.094 0.467 2029
वन विभाग 22 52.495 21 49.587 45.984 3.603 22914
कुल योग 313 507.772 237 237.548 218.836 18.730 108924
नोट यह आंकड़े विकास भवन से से लिए गए हैं।
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क्या कहते हैं जिला विकास अधिकारी
अधिक से अधिक मजदूरों को काम मिले, इसके लिए सात विभाग भी कार्य शुरू कर रहे हैं। इन्हें जिलाधिकारी ने वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति दे दी है। ये काम मनरेगा मजदूरों से ही कराए जाएंगे। मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए जल्द ही कुछ और कार्य किए जाएंगे।
संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी
