दिशा की बैठक में जन समस्याओं पर भड़के जनप्रतिनिधि
07एचपीआर-16 जागरण संवाददाता हापुड़ जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति(दिशा) की बैठक
07एचपीआर-16
जागरण संवाददाता, हापुड़
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति(दिशा) की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। योजनाओं में पिछड़ने वाले विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी दी गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाया।
विकास भवन के सभागार में शुक्रवार दोपहर तीन बजे से दिशा की बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता हापुड़-मेरठ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने की। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बैठक आयोजित हुई। एक बार में सिर्फ चार जिला स्तरीय अधिकारियों को ही शामिल होने का मौका मिला। बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। बैठक में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कहा कि विद्युत बिल और कनेक्शनों को लेकर समस्याएं सामने आ रहीं हैं। खासतौर पर गांवों में विद्युत कनेक्शन देने में तेजी लाएं और विद्युत सप्लाई में सुधार करें। उन्होंने बिजली से संबंधित समस्याओं के संबंध में 18 अगस्त को जिला विद्युत कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि राशन वितरण में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए। कोई भी पात्र लाभार्थी राशन से वंचित न रह जाए। साथ ही सीएमओ को जिला अस्पातल को सितंबर तक शुरू कराने के निर्देश दिए। गढ़-अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि उन्होंने बैठक में ब्रजघाट में गंगा पर बने पुराने पुल और टोल का मुद्दा उठाया। एनएचएआइ के पीडी विनय बंसल से पूछा कि पुराने पुल की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा होगा तो उन्होंने बताया कि पुल पर मरम्मत का कार्य नहीं चल रहा है। पुराने पुल पर आवागमन शुरू किया जाए या नहीं इस पर विभाग विचार कर रहा है। यह सुनकर बैठक में मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में उन्हें पत्र लिखकर पुल की मरम्मत का कार्य जारी रहने की जानकारी दी थी। पुल का मरम्मत कार्य दिसंबर तक पूरा होने का आश्वासन भी दिया था। सांसद ने ब्रजघाट टोल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में टोल बनाना उचित नहीं है। साथ ही टोल के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को मासिक पास के लिए सिर्फ निवास प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी है। इसके लिए टोल पर पर्चे चिपकाए जाएं। चाहें उनका वाहन किसी भी प्रदेश का रजिस्टर्ड हो, वहीं सीएचसी बहादुरगढ़ के अधूरे निर्माण कार्य की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सीएमओ डॉ. रेखा शर्मा से कहा कि शेष 20 प्रतिशत धनराशि के लिए वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। वहीं सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने बाबूगढ़ क्षेत्र में बाईपास निर्माण के दौरान गांव बागड़पुर में अंडरपास की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। रेलवे के अधिकारियों से कहा कि जगह-जगह बने अंडरपास में पानी भरने से ग्रामीणों को समस्या आती है। उन्हें निर्देश दिए कि अंडरपास में पानी न भरने पाए, यदि भर जाए तो उसे निकालने के प्रबंध किए जाएं, वहीं गढ़ विधायक कमल मलिक ने भी क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं को जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक में अजित तोमर, सदर विधायक विजयपाल आढ़ती, गढ़ विधायक कमल सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी उदय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रेखा शर्मा समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य की हुई समीक्षा
बैठक में एनएचएआइ सेक्शन गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद परियोजना के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें निर्माणाधीन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्य की समीक्षा हुई। इसमें रेलवे और एनएचएआइ के बीच दो स्थानों पर पुल निर्माण को लेकर आ रही परेशानी पर चर्चा हुई, जिसमें सांसद ने रेल मंत्री से मिलकर इन मुद्दों पर वार्ता कर समाधान कराने का आश्वासन दिया।