शासनादेश के विरोध में डीआइओएस को सौंपा ज्ञापन

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जागरण संवाददाता, हापुड़

स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन डीआइओएस को सौंपा गया, जिसमें माननीय अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा सुश्री आराधना शुक्ला द्वारा चार जुलाई को जारी किए गए शासनादेश का विरोध किया गया है।

उन्होंने ज्ञापन में कहा कि शासनादेश में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को ताक पर रखा गया है। केवल प्राइवेट स्कूल संचालकों को लाभ पहुंचाने की ²ष्टि से इस शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादेश में कहा गया है कि विद्यालयों में स्टॉल लगाकर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता कराई जाए, जबकि प्रदेश सरकार के फीस अधिनियम 2018 में स्पष्ट है कि किसी भी स्कूल के प्रांगण में किसी भी व्यवसाय गतिविधि का संचालन नहीं किया जा सकता तो सचिव द्वारा सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरा कहा गया है जो अभिभावक मासिक शुल्क जमा कराने में असमर्थ है, वह वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम या व्यापारी कोई भी है। वह इनकम टैक्स देते हैं तो मासिक शुल्क नियम अनुसार प्राथमिकता के आधार पर दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैक्सपेयर को चिन्हित करके फीस जमा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में टैक्स पेयर होना कोई अपराध हो गया। उन्होंने इस आदेश पर पुनर्विचार करके इसे वापस लेने की मांग की है। यह अध्यादेश कुछ हजारों स्कूल संचालकों के लाभ को ²ष्टिकोण रखते हुए जारी किया गया है। करोड़ों अभिभावकों के हितों का इसमें कोई ध्यान नहीं किया गया है। ज्ञापन देने वालों में रविद्र कुमार गुप्ता बैंक वाले शरद कुमार गर्ग, योगेंद्र अग्रवाल, मोनू आदि मौजूद रहे।