हापुड़ में लंबी जद्दोजहद के बाद 75 करोड़ का बजट पास, शहर के विकास को लगेंगे पंख
गर पालिका परिषद का मूल वित्तीय बजट वर्ष 2021-22 पारित हो गया। बजट पारित होने से बोर्ड सदस्यों ने अपने-अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। जिस पर जिलाधिकारी ने पालिका एवं अन्य विभागों से समाधान कराने का आश्वासन दिया।
हापुड़ /पिलखुवा [संजीव वर्मा]। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सोमवार को नगर पालिका परिषद का मूल वित्तीय बजट वर्ष 2021-22 पारित हो गया। बजट पारित होने से बोर्ड सदस्यों ने अपने-अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। जिस पर जिलाधिकारी ने पालिका एवं अन्य विभागों से समाधान कराने का आश्वासन दिया। लगभग 75 करोड़ के बजट पारित होने के चलते शहर के विकास को चार-चांद लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
पिछले दो साल से रुके पड़े निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कराने का पालिका के अधिकारियों एवं पालिकाध्यक्ष ने दावा किया हैं। पालिका के मूल वित्तीय बजट के पारित नहीं होने के चलते शहर के विकास कार्य रुके पड़े थे। विभिन्न मदों में पालिका भुगतान नहीं कर पा रही थी। जिसकी शासन स्तर पर लगातार समीक्षा हो रही थी। बजट पारित करना पालिका के अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ था। सोमवार को बजट पारित कराने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई गई। जिसमें डीएम (जिलाधिकारी) अनुज सिंह, एडीएम (अपर जिलाधिकारी) श्रद्धा शांडिल्ययान, एमएलए (विधायक) असलम चौधरी और तहसीलदार संजय सिंह मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि बजट पारित होने से शहर के विकास को गति मिलेगी। उन्हाेंने सदस्यों से बजट को पारित करने का अनुरोध किया। इस दौरान सभासदों ने पिछले चार साल में वार्डों में कार्य नहीं होने पर चर्चा की और अपने-अपने वार्ड की समस्या रखी। जिसमें सभासद अंशुल मित्तल ने कहा कि पालिका की प्रथम बोर्ड बैठक में गांधी रोड बनवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
बावजूद इसके आज तक सड़क नहीं बन सकी है। अब सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी काली सड़क बना रही है। जबकि यह रोड दो फीट नीचा है और पानी की निकासी समुचित व्यवस्था नहीं है। तकनीकि रूप से काली सड़क नहीं बनकर सीमेंट सड़क बननी चाहिए। जिससे लंबे समय तक सड़क क्षतिग्रस्त ना हो। जिलाधिकारी ने इस बावत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया। सभासद इस्लाम मलिक ने वार्ड में सफाई कर्मी नहीं होने की शिकायत की।
जिलाधिकारी ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि आबादी के हिसाब से वार्डों में सफाई कर्मियों की तैनाती निर्धारित की जाए। जिन वार्डों में पानी की लाइन नहीं है वहां व्यवस्था कर पानी की लाइन बिछवाने का कार्य किया जाएं। परतापुर रोड पर होने वाली जलभराव की समस्या के चलते रेलवे फाटक के निकट रेलवे लाइन पर भूमिगत नाले के निर्माण के लिए रेलवे प्रशासन से अनुमति की मांग की गई। रेलवे राेड से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सर्विस रोड बनवाने की मांग की गई।
जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने सभासदों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और डायरी में अंकित करते हुए समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभासदों ने एक सुर में बजट पारित के प्रस्ताव पर सहमति जताई। पालिकाध्यक्ष गीता गोयल, सभासद मनोज तोमर हेडली, संजीव शर्मा, भावना शर्मा, संजय चेतन राणा, दीपांशु माहेश्वरी, राकेश शर्मा, कट्टो देवी, विमला आदि मौजूद रहे। संचालन अधिशासी अधिकारी विकास सैन ने किया।