महिला हेल्पलाइन 181 आइसीयू में, मदद की दरकार

जागरण संवाददाता, हापुड़

महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई महिला हेल्पलाइन 181 आज आइसीयू में है यानि उसे खुद मदद की दरकार है। पांच लोगों का काम एक सुगमकर्ता कर रही है। योजना संचालक संस्था जीवीके ईएमआरआइ ने सुगमकर्ताओं को सेवा समाप्ति के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। यहां तक की महिलाओं-किशोरियों को रेस्क्यू करने वाली गाड़ियां भी संस्था ने वापस मंगवा ली गईं हैं। हालांकि अफसर अन्य संसाधनों से मदद करने का दम भर रहे हैं।

पिछली सरकार की आशा ज्योति केंद्र योजना को वन स्टॉप सेंटर बनाने के चक्कर में वर्तमान सरकार डेढ़ वर्ष से योजना का बजट रोके बैठी है। आलम ये रहा कि तीन साल में स्टाफ की नियुक्ति तक नहीं कर पाए। जनपद में पांच लोगों का काम 181 महिला हेल्पलाइन की एक सुगमकर्ता कर रही है और उन्हें भी एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते एक सुगमकर्ता त्यागपत्र देकर चली गई। जबकि दूसरी को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया। अब एक सुगमकर्ता ही महिलाओं-किशोरियों की मदद करने के लिए हैं। प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी डिप्टी कलक्टर अरविद द्विवेदी का कहना है कि योजना संचालन संस्था जीवीके द्वारा रेसक्यू करने वाली गाड़ी को बुला लिया है। इसके अलावा एक सुगमकर्ता ने त्याग पत्र दे दिया है और एक की सेवा समाप्त कर दी है। अब एक सुगमकर्ता ही काम कर रही है। महिला हेल्पलाइन के लिए कोई दिक्कत न हो इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम को भी सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। यदि 181 पर कोई कॉल आती है तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। जहां तक वाहन का सवाल है वह प्रोबेशन विभाग अपने स्तर से मुहैया कराएगा।

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महिलाओं को मिली मदद

मोदीनगर रोड स्थित सीएमओ कार्यालय में 24 जून 2017 को 181 सेंटर की स्थापना हुई थी। इस दौरान 555 महिलाओं को 181 सेंटर की ओर से मदद पहुंचाई गई। इसमें लगभग 170 महिलाएं व बच्चियां ऐसी थीं जो स्वजन से विरुद्ध गईं थीं। सुगमकर्ताओं ने ऐसे महिलाओं व बच्चियों की काउंसिलिग कर उन्हें उनके स्वजनों से मिलवाया। घरेलू हिसा की शिकार 130 महिलाओं को भी मदद पहुंचाई गई।

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एक छत के नीचे हर मदद

चर्चित निर्भया कांड के बाद अखिलेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च 2016 को आशा ज्योति केंद्र नाम से प्रदेश को पहली महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की थी। एक ही छत के नीचे महिलाओं को शेल्टर होम से लेकर कानूनी व चिकित्सकीय तक हर मदद की व्यवस्था है। 181 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया। 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लांच हुई थी। बाद में भाजपा सरकार ने नया नाम मेरी सखी-वन स्टॉप सेंटर रख दिया। 23 जून 2017 को बाकी 64 जिलों में भी इस नाम से योजना को लांच कर दिया गया।