कटआउट - लोकल नहीं शासन स्तर से तय होंगे रेट : राजेश

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की कालाबाजारी को रोकने के लिए शासन सख्त हो गया है, जिसके बाद अब लोकल के स्थान पर शासन स्तर से नंबर प्लेट के रेट तय किए जाएंगे। पहले लोकल स्तर से रेट तय किए गए थे।

सभी प्रकार के वाहनों में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके बाद वाहन स्वामी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर बुकिग का कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन, शोरूम संचालकों के अलावा निजी तौर पर दलालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है, जिससे वाहन स्वामियों को कालाबाजारी से निकाला जा सके।

एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए शासन स्तर से जो समय मिला था, वह व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए पूरा हो चुका है। पुराने निजी वाहन स्वामियों को भी नंबर प्लेट लगवानी है। इसको देखते हुए हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के दाम अब शासन स्तर से तय होंगे। डीलर को उसी दाम में प्लेट लगवानी होगी। इसके अलावा नंबर प्लेट की बुकिग कराने वाली संस्थाओं की आनलाइन मानीटरिग की जाएगी।