अपराधियों को मिले सजा, तारीखें न हों लंबित : अनुज सिंह

जागरण संवाददाता हापुड़ जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कलक्ट्र

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 06:45 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 06:45 PM (IST)
अपराधियों को मिले सजा, तारीखें न हों लंबित : अनुज सिंह
अपराधियों को मिले सजा, तारीखें न हों लंबित : अनुज सिंह

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कलक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन की बैठक ली। जिलाधिकारी ने डीजीसी व एसपीओ को निर्देशित किया कि किसी भी अपराध में संलिप्त व्यक्ति सजा के बिना न रहे। मुकदमों में तारीखें लंबित हों, केसों की सुनवाई होती रहे।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर 156(3) के केसों में विभागों में जानकारी करने के उपरांत ही कानूनी कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी से कहा कि अवैध शराब के मामलों में भी जमानत न होने पाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में यह ध्यान रहे कि अपराधियों की कोर्ट से जमानत न होने पाए हिस्ट्रीशीटर का विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पोक्सो, 376, 302 व अवैध शराब के मामलों में अपराधियों की जमानत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने एसपीओ व एडीजीसी से कहा कि वह अपने एक वर्ष के कार्यों का ब्यौरा मुझे भेजें कि उन्होंने कितने केसों में क्या-क्या सजा कराई? जिसका कार्य अच्छा होगा उसको अच्छी कोर्ट में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने ग्राम न्यायालयों की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस पर अपर जिलाधिकारी जयनाथ यादव ने बताया कि धौलाना में नई कोर्ट आरंभ होने जा रही है।

डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी से कहा कि अवैध शराब के लंबित पड़े केसों की सूची तैयार कराएं। उन्हें निस्तारित कराने के लिए त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी। जिला अभिहित अधिकारी से भी लंबित प्रकरणों को पेश कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। विशेष मामलों को मुझे बताया जाए, ताकि उनका फालोअप किया जाए। आबकारी अधिकारी भी इसी प्रकार विशेष ध्यान देकर लंबित केसों का निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि बालू व मिट्टी के अवैध खनन करते हुए जो भी वाहन पकड़ा जाता है कोर्ट द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है यह स्थिति अच्छी नहीं है। यदि वाहन डीएफसीसी या एलएनटी का है और खनन में प्रयोग हो रहा है तो एफआइआर कराते समय उन कंपनियों का नाम भी सम्मिलित किया जाएगा। उन वाहनों पर जिला प्रशासन द्वारा दिया गया अनुमति पत्र चस्पा किया जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र, सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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