Electricity corporation: कागज में नहीं दौड़ेगा अवकाश का आवेदन, अब इस तरह की हो गई है व्‍यवस्‍था Gorakhpur News

बिजली निगम के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

अवकाश के लिए अफसरों और कर्मचारियों को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) साफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद वरिष्ठ अफसर को इसी साफ्टवेयर के माध्यम से अवकाश को स्वीकृत करने और न करने की संस्तुति करनी होगी।

Publish Date:Thu, 26 Nov 2020 09:44 AM (IST) Author: Satish Shukla

 गोरखपुर, जेएनएन। बिजली निगम के अफसरों और कर्मचारियों का अवकाश का आवेदन अब कागजों में नहीं दौड़ेगा। अवकाश के लिए अफसरों और कर्मचारियों को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) साफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद वरिष्ठ अफसर को इसी साफ्टवेयर के माध्यम से अवकाश को स्वीकृत करने और न करने की संस्तुति करनी होगी।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 12 हजार से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों की तैनाती है। अभी इनको अवकाश के लिए कागज पर लिखकर आवेदन करना होता था।

ईआरपी साफ्टवेयर के माध्यम से बन रहा वेतन

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जुलाई महीने में वेतन देने की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया था। ईआरपी साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन जारी किया जा रहा है। पहले खंड कार्यालय में वेतन बनाया जाता था। यहां से अधिशासी अभियंता वेतन की स्वीकृति देते थे। वेतन के लिए बिजली निगम को सूचना दी जाती थी। वहां से वेतन आने के बाद संबंधित अफसरों और कर्मचारियों के खाते में इसे भेजा जाता था। नई व्यवस्था में खंड कार्यालयों से उपस्थिति की पूरी सूचना दी जाती है। वाराणसी से ही सभी अफसरों व कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन भेज दिया जाता है।

सामान लेने में समस्या

ईआरपी साफ्टवेयर के माध्यम से बिजली निगम के सेंट्रल स्टोर, कार्यशाला, मीटर अनुभाग और वितरण को एक साथ जोड़ा गया है। उद्देश्य यह है कि उपकरणों के लिए अफसरों और कर्मचारियों को भागदौड़ न करनी पड़े। एक नवंबर से इसी साफ्टवेयर के माध्यम से उपकरणों की मांग की जा रही है लेकिन पूरा सिस्टम भी ठीक से काम न करने के कारण दिक्कत हो रही है। आनलाइन मांग भेजने के बाद सभी अफसरों को फोन से सूचना देनी पड़ रही है और सामान लेने के लिए पहले की तरह घंटों स्टोर का चक्कर काटना पड़ रहा है। मुख्‍य अ‍भियंता देवेंद्र सिंह का कहना है कि अवकाश के लिए अब ईआरपी पर आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

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