गोरखपुर के तीन लाख मजदूरों को होगा फायदा, मनरेगा का बढ़ा बजट

गोरखपुर, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 35 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है और प्रदेश का बजट भी बढ़ाकर 5548 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसे में गोरखपुर जिले के भी करीब तीन लाख मनरेगा मजदूरों को फायदा होगा।

कोरोना संक्रमण काल में गोरखपुर जिले ने मनरेगा के जरिए बड़े पैमाने पर बाहर से आए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया था। कोरोना के समय करीब 32 हजार 567 प्रवासियों को नया जाब कार्ड दिया गया था। इस दौरान प्रतिदिन करीब 86 हजार 379 लोगों को रोजगार मिल रहा था। जिले में अब तक करीब 58 लाख मानव दिवस मनरेगा के जरिए सृजित किए जा चुके हैं। 

बेघरों को मिलेगा आवास

प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में ग्राम्य विकास पर काफी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले वित्तीय वर्ष में छह लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 30250 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को सड़क से जोडऩे के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

382 ग्रामीण सचिवालयों से मिलेगी सुविधा

प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में न्याय पंचायत स्तर पर दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। गोरखपुर में 191 न्याय पंचायतों में करीब 382 ग्रामीण सचिवालय बनेंगे। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भागकर मुख्यालय की ओर नहीं आना होाग। जाति, जन्म, आय जैसे प्रमाण पत्र यहीं बन जाएंगे।

विकास के लिए प्रेरित होंगे पंचायतों के प्रतिनिधि

ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि विकास के लिए प्रेरित हों, इसके लिए  इस बार भी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जिले में स्व'छता, आय अर्जन जेसे महत्वपूर्ण कार्य के कारण दो दर्जन से अधिक गांवों को इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है। बहुद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित हुए हैं। जिले में 484 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य है और 212 का निर्माण पूरा हो चुका है।