ट्राली बैग के लिए दबाव बनाने पर भड़के वाराणसी मंडल के गार्ड, सौंपा ज्ञापन- दी आंदोलन की चेतावनी

पूर्वोत्तर रेलवे में लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग दिए जाने का विरोध जारी है। वाराणसी मंडल के गार्ड ट्राली बैग दिए जाने का दबाव बनाने पर आक्रोशित हैं। शुक्रवार को गार्डों ने मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) को ज्ञापन सौंपा।

Navneet Prakash TripathiSat, 27 Nov 2021 04:39 PM (IST)
ट्राली बैग के लिए दबाव बनाने पर भड़के वाराणसी मंडल के गार्ड। प्रतीकात्‍मक फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे में लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग दिए जाने का विरोध जारी है। वाराणसी मंडल के गार्ड ट्राली बैग दिए जाने का दबाव बनाने पर आक्रोशित हैं। शुक्रवार को गार्डों ने मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) को ज्ञापन सौंपा। गार्डों का कहना है कि रेलवे प्रशासन उनपर ट्राली बैग लेने का दबाव बना रहा है। अगर जबरदस्ती की गई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ जाएंगे। पीके यादव, आदर्श कुमार, अनुराग, अमित और राजेश उपाध्याय आदि गार्डों का कहना है कि ट्राली बैग रेलवे की संपत्ति है।

रनिंग रूम में रहती है चोरी की आशंका

कर्मचारी रेलवे का सामान घर नहीं ले जाता है। गार्ड क्यों ट्राली बैग लेकर घर जाएं। ट्राली बैग वजनी है तथा ब्लाक सेक्शन व रनिंग रूम में चोरी की आशंका बनी रहती है। मालगाड़ी में ट्राली बैग के साथ कार्य करने पर असुविधा होती है। संरक्षा और सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। गार्डों का कहना है कि आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही डीजल लाबी में धरने की रूप रेखा तैयार कर वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक को विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा।

लखनऊ मंडल में एक सितंबर से अनिवार्य है ट्राली बैग

लखनऊ मंडल में एक सितंबर से ट्राली बैग अनिवार्य है। प्रशासन ने लोको पायलटों को लाइन बाक्स के साथ टूल किट (संरक्षा उपकरण) देना बंद कर दिया है। लेकिन लोको पायलट ट्राली बैग भी लेकर नहीं चल रहे हैं। जबकि, लखनऊ मंडल के गार्ड अभी लाइन बाक्स के साथ ही चल रहे हैं। धरना-प्रदर्शन तो बंद हो गया है लेकिन लखनऊ मंडल प्रशासन और रनिंग स्टाफ लोको पायलट और गार्ड के बीच रस्साकसी जारी है। दरअसल, रेलवे प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में ट्राली बैग खरीद लिया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि परीक्षण के लिए रनिंग स्टाफ को लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग दिए जा रहे हैं। जबकि, रेलवे प्रशासन लगातार दबाव बनाए हुए है।

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