गोरखपुर में टेराकोटा सीएफसी के लिए मंजूर हुए 2.83 करोड़ रुपये, मिलेंगी कई सुविधाएं

ओडीओपी में शामिल टेराकोटा के लिए सीएफसी बनाने के लिए सरकार ने 2.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी इस योजना पर मुहर लगा दी गई है। जिले में दो सीएफसी बनाए जाने हैं। अभी एक को ही मंजूरी मिली है।

Rahul SrivastavaSun, 01 Aug 2021 05:30 PM (IST)
टेराकोटा उत्पाद को बनाता कलाकार। फाइल फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल टेराकोटा के लिए कामन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाने के लिए सरकार ने 2.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से भी इस योजना पर मुहर लगा दी गई है। जिले में दो सीएफसी बनाए जाने हैं। अभी एक को ही मंजूरी मिली है, इससे टेराकोटा शिल्पियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्ता जांच, ट्रेनिंग समेत सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी।

पहले उत्‍पाद के रूप में टेराकोटा को शामिल किया मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने

मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी में गोरखपुर के पहले उत्पाद के रूप में टेराकोटा को शामिल किया। इसके विकास के लिए सीएफसी बनाने की भी सहमति मिली। 2.83 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सीएफसी में टेराकोटा शिल्पियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी।

आधुनिक मशीनों से युक्‍त बनाई जाएगी लैब

सीएफसी में मिट्टी की टेस्टिंग, उत्पाद के रंग-रोगन, पैकेजिंग आदि की जानकारी, ट्रेनिंग देने के साथ ही आधुनिक मशीनों से युक्त लैब बनाई जाएगी। यहां इलेक्ट्रिक, और गैस की भट्ठी इलेक्ट्रिक व सोलर चाक, मिट्टी गुंथने की मशीन, डाई (सांचा) समेत टेराकोटा उत्पाद तैयार करने के लिए अन्य सभी उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम भी रहेगा। साथ ही शो-रूम भी बनाया जाएगा। यहां ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति टेराकोटा कला की बारीकियां सीख सकेगा। सीएफसी पादरी बाजार क्षेत्र में बनना प्रस्तावित है। सीएफसी बनने से करीब पांच सौ लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में स्थापित होगा खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर

कुश्ती के एक जिला एक खेल में शामिल होने के साथ ही योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज हो गई है। क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर स्थापित करने तैयारी चल रही है। इस खेल के लिए कोच का चयन किया जाएगा, जिसमें पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़‍ियों को वरीयता दी जाएगी। चयनित खिलाड़‍ियों को किट उपलब्ध कराने के साथ ही नवीन तकनीक के प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था होगी। योजना के तहत जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष डीएम व सचिव क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी होंगे।

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