अब लावारिस नहीं रहेंगे गांव के सचिवालय
सरकार ग्राम पंचायतों को सुदृढ करने के लिए तत्पर हो गई है। गांव के लोगों को आवास पेंशन आदि सरकारी योजनाओं के आवेदन के लिए दूर न जाना पड़े तथा आनलाइन सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्यालय खोलने का निर्देश जारी किया है। जिससे अब जर्जर व लावारिस पड़े पंचायत भवन व ग्राम सचिवालय के भी दिन बहुरेंगे।
सिद्धार्थनगर : सरकार ग्राम पंचायतों को सुदृढ करने के लिए तत्पर हो गई है। गांव के लोगों को आवास, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं के आवेदन के लिए दूर न जाना पड़े तथा आनलाइन सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्यालय खोलने का निर्देश जारी किया है। जिससे अब जर्जर व लावारिस पड़े पंचायत भवन व ग्राम सचिवालय के भी दिन बहुरेंगे।
पंचायत भवनों में इन कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। अभी तक जो ग्रामीण सरकारी योजना के लिए सहज जनसेवा केंद्र व ब्लाक का चक्कर लगाते थे उन्हें यह सुविधा अब यहीं से प्रदत्त होगी। यह कार्यालय ब्लाक कार्यालय की भांति सुबह 10 से शाम चार बजे तक खुला करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने जिला पंचायत राज अधिकारी को बीते 25 जुलाई को दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कार्यालय स्थापना के उद्देश्य व ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ को क्रमवार बताया गया है। यह पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत में बने सचिवालय व पंचायत भवनों में खोले जाएंगे। जहां यह दोनों भवन नहीं होंगे वहां तीन माह के अंदर पंचायत भवन के निर्माण का भी निर्देश दिया है। प्रत्येक कार्य दिवस पर यह पंचायत कार्यालय सुबह 10 से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। यहां तैनात पंचायत सहायक / कंप्यूटर आपरेटर सरकार की सभी योजनाओं के डाटा फीडिग का कार्य करेंगे।
जर्जर सचिवालय व पंचायत भवनों की होगी मरम्मत
तहसील के खेसरहा, बांसी व मिठवल ब्लाक के अधिकांश ग्राम पंचायतों में सचिवालय व पंचायत भवनों का निर्माण वर्ष 2000 के पहले से ही होता चला आ रहा है। पर निर्मित इन भवनों में अधिकांश काफी जर्जर हो चुके है। जहां बिना मरम्मत पंचायत कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है। ऐसे में इनके मरम्मत का भी निर्देश दिया गया है। नए पंचायत भवनों का निर्माण व जर्जर भवनों का मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत व मनरेगा योजना की धनराशि से होगा।
1.75 हजार से सुसज्जित
होंगे कार्यालय
पंचायत कार्यालय के साज सज्जा व कंप्यूटर आदि के मद में एक लाख 75 हजार की धनराशि व्यय करने का निर्देश है। फर्नीचर व उपकरण आदि सभी सामान ग्राम पंचायतें ही खरीदेंगी । इसे किसी भी दशा में ब्लाक व जिले स्तर से कदापि नहीं खरीदा जाएगा। उपयुक्त समस्त कार्य में वित्तीय नियमों का अनुपालन ग्राम पंचायतों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी आदर्श ने कहा कि शासन के निर्देश पर गांव के सभी सचिवालय दुरुस्त कराए जा रहे हैं। कमियां नहीं रहने पाएंगी। सभी बीडीओ और ग्राम सचिव इसके लिए लगे हैं। नियुक्ति के बाद पंचायत सहायक यहीं बैठकर गांव के सभी कार्य निपाएंगे।
