जिले में 76.92 फीसद बने सामुदायिक शौचालय

पिछले वित्तीय सत्र में ही बनाकर हैंडओवर करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 05:37 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 05:37 PM (IST)
जिले में 76.92 फीसद बने सामुदायिक शौचालय
जिले में 76.92 फीसद बने सामुदायिक शौचालय

संतकबीर नगर: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक कुल 754 सामुदायिक शौचालय बनाया जाना था। इसकी तुलना में अब तक सिर्फ 580 यानी 76.92 फीसद सामुदायिक शौचालय बने हैं। इसे समूह की महिला सदस्यों को हैंडओवर कर दिया गया है। वहीं 174 सामुदायिक शौचालय नहीं बन पाए हैं। इसे 15 दिन के अंदर पूर्ण करने के निर्देश पंचायत सचिवों को दिए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पिछले वित्तीय सत्र 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक कुल 754 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य मिला था। इसमें प्रत्येक दो शीट वाले की 3.85 लाख, चार शीट वाले 4.71 लाख तथा छह शीट वाले सामुदायिक शौचालय पर 7.50 लाख रुपये खर्च किया जाना है। प्रत्येक सामुदायिक शौचालय के बन जाने पर इसकी देखभाल के लिए समूह की किसी एक महिला को पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाना था। शासन स्तर के अधिकारी बीच-बीच में वीडियो कांफ्रेसिग करते रहे। इस कार्य को दिसंबर-2020 तक हर हाल में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, ब्लाक के बीडीओ व पंचायत सचिव पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। जबकि तत्कालीन प्रधान दोबारा चुनाव जीतने के लिए जन संपर्क में जुट गए थे। इससे इस कार्य पर बुरा असर पड़ा। पिछला वित्तीय सत्र पार हो गया, अब तक लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 580 (76.92 फीसद) सामुदायिक शौचालय बने हैं। इसे समूह की महिला सदस्यों को हैंडओवर कर दिया गया है। इसमें से 541 सामुदायिक शौचालय की आनलाइन फीडिग भी कर दी गई है। जबकि 174 सामुदायिक शौचालय अब भी अधूरे हैं। कहां-कितने सामुदायिक शौचालय हुए हैंडओवर

ब्लाक : कुल ग्रापं: हैंडओवर : आनलाइन फीड

बघौली : 81 : 74 : 64

बेलहरकलां : 66 : 47 : 46

हैंसर बाजार : 86 : 76 : 75

खलीलाबाद : 97 : 91 : 90

मेंहदावल : 71 : 59 : 51

नाथनगर : 103 : 67 : 60

पौली : 56 : 54 : 54

सांथा : 81 : 46 : 44

सेमरियावां : 113 : 66 : 57

योग : 754 : 580 : 541 योजनाओं में से एक है। पंचायत सचिवों से कहा गया है कि वे इस कार्य को 15 दिन के अंदर पूर्ण कर लें। जो इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

राजेंद्र प्रसाद, प्रभारी डीपीआरओ

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