अब शेफ की तरह दिखेंगी परिषदीय स्कूलों की रसोइया, दस्ताने पहनकर बनाएंगी खाना

परिषदीय स्कूलों की रसोइया अब शेफ की तरह दिखेंगी। रसोइया एप्रन दस्ताने व हेड कवर पहनकर बच्चोंं के लिए मिड-डे-मील बनाएंगी। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में प्रति रसोइए चार सौ की दर से बजट जारी कर दिया है।

Rahul SrivastavaMon, 27 Sep 2021 08:10 PM (IST)
परिषदीय स्कूलों की रसोइया एप्रन पहन बनाएंगी खाना। प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता : परिषदीय स्कूलों की रसोइया अब शेफ की तरह दिखेंगी। रसोइया एप्रन, दस्ताने व हेड कवर पहनकर बच्चोंं के लिए मिड-डे-मील बनाएंगी। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में प्रति रसोइए चार सौ की दर से बजट जारी कर दिया है, जिससे रसोइयों के लिए दो-दो सेट एप्रन, दस्ताने और कैप खरीदे जाएंगे।

2717 सरकारी स्कूलों में संचािलत है मध्याह्न भोजना योजना

वर्तमान में जनपद में 2717 सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत करीब 3 लाख 67 हजार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजना योजना संचालित है। योजना के तहत स्कूलों में लगभग 7734 रसोइए कार्यरत हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद थे, जिसके कारण पठन-पाठन के साथ ही मिड-डे-मील का संचालन भी बंद हो गया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है। कोरोना का संक्रमण कम होने पर शासन के निर्देश पर 23 अगस्त से पहले छठीं से आठवीं तक के विद्यालय खुले। जबकि एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यालय संचालित होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के द़ष्टिगत शासन ने यह निर्णय लिया है।

प्रधानाध्यापक को भेजनी होगी रसोइयों की फोटो

स्कूलों में बच्चों का मिड-डे-मील पकाने वाली रसोइयों का प्रतिदिन खाना बनाने के दौरान रसोइयों की फोटो खींचकर प्रधानाध्यापक को विभाग को भेजनी होगी। ताकि निर्देश का शत-प्रतिशत पालन हो रहा है या नहीं इस पर नजर रखी जा सके।

प्रति रसोइये की दर से जारी कर दिया गया बजट

मिड-डे-मील के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने कहा कि रसोइयों के लिए दो-दो सेट एप्रन, दस्ताने व हेड कवर खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूलों के प्रधानाध्यापक तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में प्रति रसोइए 400 रुपये की दर से बजट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित कर दिए गए हैं, ताकि शासन के निर्देश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो सके।

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