नौ किसानों ने की रजिस्ट्री, एक करोड़ 64 लाख का भुगतान

कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 157 किसानों की अधिग्रहित भूमि में से अबतक 52 ने किया बैनामा किसानों को इसके बदले में सर्किल रेट का चारगुना भुगतान किया जा रहा है एयरपोर्ट के विस्तार से रनवे की और चौड़ाई बढ़ जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 05:00 AM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 05:00 AM (IST)
नौ किसानों ने की रजिस्ट्री, एक करोड़ 64 लाख का भुगतान
नौ किसानों ने की रजिस्ट्री, एक करोड़ 64 लाख का भुगतान

कुशीनगर : कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित 8.834 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री के क्रम में सोमवार को नकहनी के नौ किसानों ने रजिस्ट्री की। इस मद में उन्हें एक करोड़ 64 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। शासन ने इस मद में 23 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किया है। इससे पहले 43 किसान रजिस्ट्री कर चुके हैं।

एयरपोर्ट विस्तार से परसहवा समेत नकहनी, भलुही मदारी पट्टी, बेलवा दुर्गा राय, नरायनपुर गांव के 157 किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का भुगतान सर्किल रेट का चार गुना व शहरी क्षेत्र की भूमि का भुगतान सर्किल रेट से दो गुना के हिसाब से कर रहा है। दरअसल, एयरपोर्ट निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि में 13 स्थानों पर खामी थी। इसकी वजह से रन-वे के मध्य से दोनों तरफ चहारदीवारी की दूरी 13 स्थानों पर मानक से कम हो रही थी। इसको दूर करने के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ी। अधिग्रहण की जद में बेलवा दुर्गा राय व भलुही मदारी पट्टी गांव के लगभग 50 मकान भी आए हैं। शासन से इस मद के मुआवजा भुगतान के लिए धनराशि नहीं मिली है। रजिस्ट्री की औपचारिकता एडीएम विध्याविसनी राय ने पूरी कराई। सहयोग में लेखपाल हरिशंकर सिंह व ब्रजेश मणि त्रिपाठी मौजूद रहे।

नक्शा पास कराने में नाम पर वसूली की जांच करेंगे एसडीएम

कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) में नक्शा पास करवाने के लिए धन उगाही के आरोप की जांच का आदेश सचिव व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने दिया है। सोमवार को कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिकायत मिली है कि एक-एक नक्शा की पत्रावली तैयार करने के लिए 20 से 25 हजार रुपये की धन उगाही की जाती है।

एसडीएम पूर्ण बोरा ने कहा कि यह शिकायत काफी गंभीर है। इसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूं। जो भी दोषी मिलेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि आज से ही आदेश कर दिया गया है कि भवन बनवाने वाले इच्छुक लोग किसी भी आर्किटेक से नक्शा बनवा लें, पूरी पत्रावली तैयार कर कार्यालय में जमा करें। उन्हें केवल सरकारी शुल्क ही देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई कुछ मांगता है तो मुझसे सीधे शिकायत कर सकते हैं।

chat bot
आपका साथी