गोरखपुर में वक्फ की संपत्तियों को शीघ्र खाली कराने के निर्देश, अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर टास्क फोर्स गठित
जिले में सुन्नी समुदाय की 1390 तथा शिया समुदाय की दो वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। करीब 50 से ज्यादा संपत्तियों पर बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर रखा है। इस मामले में कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज है।
गोरखपुर, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित तमाम आला अधिकारियों को संपत्तियां खाली कराने का निर्देश दिया है। साथ ही संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुकदमा करने को भी कहा है।
अवैध कब्जों को तत्काल हटाने की जरूरत
निर्देश में कहा गया है कि वक्फ सम्पत्तियों पर कब्जे और उसकी खरीद-फरोख्त की ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। इससे शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्रवाई के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/ अपर सर्वे कमिश्नर अध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सह अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिले के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कमिश्नर व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इससे पूर्व भी अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ डीएस उपाध्याय ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक कमिश्नर वक्फ को पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था। वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाए जाने की व्यवस्था जनवरी 2003 के शासनादेश के जरिए दी गई है।
गोरखपुर में हैं 1392 वक्फ संपत्तियां
जिले में सुन्नी समुदाय की 1390 तथा शिया समुदाय की दो वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। करीब 50 से ज्यादा संपत्तियों पर बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर रखा है। इस मामले में कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज है। शहर के तेलगढिय़ा कब्रिस्तान तुर्कमानपुर-बेतियाहाता से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया। वहीं कब्रिस्तान भैंसाखाना तुर्कमानपुर, मस्जिद दीवान बाजार, इमामबाड़ा इस्टेट मियां बाजार, वक्फ मीर सज्जाद अली दीवान बाजार, दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी बाले मियां बहरामपुर की संपत्ति की अतिक्रमणकारियों पर भी जल्द प्रशासन का डंडा जल्द चलने की संभावना है।
