बाढ़ में नहीं काम न पाने वाले कामगारों को सरकार देगी मदद, तैयार हो रही सूची Gorakhpur News
प्रभावित परिवार के हर वयस्क सदस्य को 60 रुपये व अवयस्क को 45 रुपये प्रतिदिन का भुगतान होगा। रिवाइज मेमोरेंडम में उन लोगों के नुकसान की भरपाई करने का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा जिनकी जमीन नदी की बदलती धारा के कारण विलीन हो गई है।
गोरखपुर, जेएनएन। जिले में आयी बाढ़ के कारण इस बार क्षतिपूर्ति का दायरा बढ़ाया जा रहा है। क्षति का आंकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम के निर्देश पर बाढ़ मेमोरेंडम 2020 को रिवाइज कर भेजने की तैयारी है। उन लोगों को भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल सकेगी, जो बाढ़ के कारण काम पर नहीं जा पाए और उनकी आजीविका का साधन बंद हो गया था। प्रभावित तहसीलों में ऐसे लोगों की सूची तैयार करायी जा रही है। प्रभावित परिवार के हर वयस्क सदस्य को 60 रुपये व अवयस्क को 45 रुपये प्रतिदिन का भुगतान होगा। रिवाइज मेमोरेंडम में उन लोगों के नुकसान की भरपाई करने का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा, जिनकी जमीन नदी की बदलती धारा के कारण विलीन हो गई है। तहसीलों से रिपोर्ट आने के बाद रिवाइज बाढ़ मेमोरेंडम शासन को भेज दिया जाएगा।
केंद्र को भेजी गई थी रिपोर्ट
हर साल बाढ़ के बाद उससे हुई क्षति का आकलन किया जाता है और एक बाढ़ मेमोरेंडम बनाकर मदद के लिए सरकार को भेजा जाता है। आमतौर पर उसमें फसल को हुए नुकसान, सरकारी विद्यालयों को हुई क्षति, आंगनबाड़ी केंद्रों व पंचायत भवनों को हुए नुकसान का ही आकलन किया जाता है। इस बार भी आकलन कर प्रशासन की ओर से रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। वहां से केंद्र को अनुमोदन के लिए भी रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद स्थलीय सत्यापन के लिए 21 सितंबर को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) के संयुक्त सचिव रमेश कुमार गंटा के नेतृत्व में चार सदस्यीय केंद्रीय टीम गोरखपुर आयी थी। टीम ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्षति को भी शामिल करने को कहा था। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी तहसीलों को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई है। जमीन नदी में विलीन होने पर क्षतिपूर्ति व आजीविका प्रभावित होने पर सहायता का प्रावधान राज्य आपदा मोचक निधि में पहले से रहा है लेकिन जिले में ऐसा पहली बार है, जब इसे मेमोरेंडम में शामिल किया जा रहा है।
18 जुलाई से 29 अगस्त के बीच के दिनों का होगा भुगतान
आजिविका प्रभावित रहने वाले ऐसे लोगों को ही सहायता मिलेगी, जो राहत शिविरों में नहीं गए थे। उन्हें 18 जुलाई से 29 अगस्त के बीच जितने दिन काम प्रभावित था, उतने दिन की सहायता दी जाएगी। अनुमान है कि एक परिवार को न्यूनतम 15 दिन के आधार पर भुगतान हो सकता है। इस मद में 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं।
कई हेक्टेयर जमीन हुई विलीन
जंगल कौडिय़ा क्षेत्र के राजपुर दूबी गांव में नदी की धारा में कई हेक्टेयर जमीन विलीन हो गई थी। इस साल राप्ती व रोहिन नदियों के जलस्तर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसका नतीजा था कि कई हेक्टेयर जमीन नदी में चली गई।
किसको मिलेगी कितनी क्षतिपूर्ति
नदी के धारा बदलने पर भूमि के विलीन होने पर 37500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति मिलेगी। प्राकृतिक आपदा से आजीविका प्रभावित होने पर वयस्क व्यक्ति को 60 रुपये व अवयस्क को 45 रुपये की दर से धन दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति केंद्र के हिसाब से मिलेगा। चार हजार रुपये बिजली के हर खंभे के लिए व एक किलोमीटर तार के लिए 50 हजार रुपये मिलेंगे। पंचायत घर, आंगनबाड़ी व सामुदायिक केंद्र के लिए प्रत्येक केंद्र के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण सड़क या पुल की मरम्मत के लिए प्रत्येक किलोमीटर 60 हजार रुपये, मत्स्य फार्म की डिसिङ्क्षल्टग, दोबारा स्थापित करने या मरम्मत के लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, पेयजल के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट तक, 33 फीसद से अधिक फसल नुकसान पर 10.5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान होगा।
पुराने मेमोरेंडम में भेजा गया था 28 करोड़ का प्रस्ताव
पुराने बाढ़ मेमोरेंडम में कुल 28 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी प्रकार 84 विद्यालयों के लिए 1.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल था। इस बार क्षतिपूर्ति का आकलन कई गुना बढ़ सकता है। फसल में इस बार सब्जियों को भी शामिल करने की योजना है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार सिंह का कहना है कि बाढ़ मेमोरेंडम 2020 की रिवाइज रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसमें कुछ और बिन्दुओं को शामिल किया गया है। जल्द ही रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
